काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले विरोध जनाएको छ । शुक्रबार रास्वपाकी केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको यस निर्णय प्रति बिरोध जनाएको हो ।

नेपाल सरकारद्वारा गरिएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुर्‍याएको रास्वपाले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । रास्वपाले भनेको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेको छ । यसलाई एकैपटक बन्द गर्ने निर्णय जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो’ ।

सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयलाई लिएर रास्वपाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड भएको बताउदै यसलाई नियन्त्रण गर्ने, बन्द गर्ने वा संकुचित गर्ने गरी नेपाल सरकारले लिएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो । रास्वपाले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई र धारा १९ ले सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । संविधाले नागरिकलाई दिएको संवैधानिक अधिकार खोस्ने सरकारको रवैयाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कडा प्रतिवाद गर्दछ । सामाजिक सञ्जाललाई एकैपटक बन्द गर्नु नागरिक अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कदम हो ।’

‘लोकतन्त्रमा समस्या समाधान गर्ने बाटो नियमन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया हो’ । तर सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम नै बन्द गर्नु गलत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।  विज्ञप्ति मार्फत रास्वपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकार सँग निम्न माग समेत गरेको छ ।
१। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस् ।
२। दुरुपयोग रोक्नका लागि नीति–आधारित, प्राविधिक र कानुनी उपायहरू अवलम्बन गरियोस् ।
३। भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइयोस् ।
त्यस्तै,  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नागरिक अधिकार, डिजिटल स्वतन्त्रता र जिम्मेवार सञ्चार प्रयोगको पक्षमा सदैव दृढतापूर्वक उभिएको बताएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी नेपाल सरकारले गर्ने यस्ता प्रयासप्रति हाम्रो कडा प्रतिवाद रहनेछ भन्ने यसै विज्ञप्तिमार्फत् व्यक्त गरेको छ ।