नेभिगेशन
मुख्य समाचार

कानुनी शासनको जगमा निकास निकाल्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कानुनी शासनको जगमा निकास निकाल्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र कानुनी शासनको जगमा निकास निकाल्न उचित हुने उल्लेख छ । “मुलुकमा विद्यमान सङ्कटपूर्ण परिस्थितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सम्पर्कमा रहेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र कानुनी शासनको अवधारणाको जगमा निकास निकाल्न उचित हुने धारणा राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगले राखेको छ ।”

City Express

आयोगले राष्ट्रपतिबाट मानव अधिकार, लोकतन्त्र, शान्ति स्थापना र कानुनी शासनको रक्षार्थ आवश्यक कार्य हुने आयोगको दृढ विश्वास गरेको छ । वर्तमान परिस्थितिका विषयमा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग समेत आयोग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
गगन भन्छन्ः सरकार अलमलियो भने खबरदारी गरौँ

गगन भन्छन्ः सरकार अलमलियो भने खबरदारी गरौँ

उनले पार्टी पुनर्गठन आजको अनिवार्य आवश्यकता भएको समेत उल्लेख गरेका छन्  । 'पार्टी पुनर्गठन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। संविधान दिवसकै दिनदेखि संकल्पसहित पुनर्गठन अभियान सुरू गरौं,' उनले आह्वान...
आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई प्रहरीले १० लाख दिने

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई प्रहरीले १० लाख दिने

प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जारी गरेको सूचनाका अनुसार उनीहरुलाई आईजीपीदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्मको तलब कट्टा गरेर जनही १० लाख रुपैयाँ राहत रकम दिन लागिएको हो ।
कोरला नाकाबाट एक सय बढी विद्युतीय सवारी आयात

कोरला नाकाबाट एक सय बढी विद्युतीय सवारी आयात

मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले कोरलानाकाबाट करिव ५०० बढी बीवाइडी कम्पनीका सवारी आयात गरिने जनाएको  छ । आठ दिन अघि मात्रै खुल्ला गरिएको यस नाकाबाट हालसम्म १०० बढी विद्युतीय सवारी...
मन्त्रिपरिषद् निर्णयः मृतकका परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति, असोज १ गते शोक विदा

मन्त्रिपरिषद् निर्णयः मृतकका परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति, असोज १ गते शोक विदा

सरकारले असोज १ गते  शोक विदा दिने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पेश भएको प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय...