कानुनी शासनको जगमा निकास निकाल्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कानुनी शासनको जगमा निकास निकाल्न आग्रह गरेको छ ।
Watch On
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र कानुनी शासनको जगमा निकास निकाल्न उचित हुने उल्लेख छ । “मुलुकमा विद्यमान सङ्कटपूर्ण परिस्थितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सम्पर्कमा रहेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र कानुनी शासनको अवधारणाको जगमा निकास निकाल्न उचित हुने धारणा राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगले राखेको छ ।”
आयोगले राष्ट्रपतिबाट मानव अधिकार, लोकतन्त्र, शान्ति स्थापना र कानुनी शासनको रक्षार्थ आवश्यक कार्य हुने आयोगको दृढ विश्वास गरेको छ । वर्तमान परिस्थितिका विषयमा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग समेत आयोग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ ।
-1779691805.jpg)
सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफा र १६ घाटामा सञ्चालित, २ बन्द
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति नौ दशमलव ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको... बुधबार, जेठ १३, २०८३
देउवा दम्पतीविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेजीले उठायो सरकारमाथि प्रश्न
हाल विदेशमा रहेका देउवाले आफूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले रिट जारी गर्यो, सँगै सरकारले प्रक्रिया नै पूरा नगरेको समेत बतायो । बुधबार, जेठ १३, २०८३
नासाको चन्द्र आधार योजना अघि बढ्यो
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सीले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार चन्द्र आधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा चन्द्र सतहमा ल्यान्डर, रोभर र ड्रोन जस्ता उपकरणहरू पठाइनेछ, जसले भविष्यको मानव बसोबास र अनुसन्धानका लागि... बुधबार, जेठ १३, २०८३
गर्मी छल्न स्वयम्भूनाथ स्तूप परिसरको पोखरीमा पौडी खेल्दै बाँदर(तस्बिरहरु)
बुधबार, जेठ १३, २०८३भर्खरै
- सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफा र १६ घाटामा सञ्चालित, २ बन्द
- सरकारको कमजोरी, देउवालाई उन्मुक्ति ?
- देउवा दम्पतीविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेजीले उठायो सरकारमाथि प्रश्न
- नासाको चन्द्र आधार योजना अघि बढ्यो
- भदौ २४ को घटनामा सेनाको भूमिकाबारे आयोगले के भन्यो ?
- गर्मी छल्न स्वयम्भूनाथ स्तूप परिसरको पोखरीमा पौडी खेल्दै बाँदर(तस्बिरहरु)
- जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न सरकारले बनाएको आयोग प्रमुखलाई समेत छानबिन गर्न आयोगको सिफारिस
- तत्कालिन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस
