नेभिगेशन
मुख्य समाचार

नयाँ सरकार गठनको चर्चा संगै प्रधानमन्त्री कार्यालयको व्यवस्थापन सुरु

काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनको तयारीसंगै अव बन्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षको व्यवस्थापन सुरु गरिएको छ ।

जेनजीको आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारस्थीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय जलेर खरानी भएपछि नयाँ कार्यालयको व्यवस्थापन सुरु गरिएको हो ।

City Express

हालका लागि सिंहदरबारभित्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको नयाँ गृह मन्त्रालयको भवनलाई नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका रुपमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक सामानहरुको व्यवस्थापनका साथै सरसफाइ समेत गरिएको छ ।

त्यस्तै, यसअघि सिंहदरबारको मुख्य भवनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय रहेको थियो । आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले गरेको आगजनीका कारण उक्त भवन पूर्ण रुपमा जलेर ध्वस्त भएपछि नयाँ भवनको खोजि गरिएको हो ।

 

 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
गगन भन्छन्ः सरकार अलमलियो भने खबरदारी गरौँ

गगन भन्छन्ः सरकार अलमलियो भने खबरदारी गरौँ

उनले पार्टी पुनर्गठन आजको अनिवार्य आवश्यकता भएको समेत उल्लेख गरेका छन्  । 'पार्टी पुनर्गठन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। संविधान दिवसकै दिनदेखि संकल्पसहित पुनर्गठन अभियान सुरू गरौं,' उनले आह्वान...
आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई प्रहरीले १० लाख दिने

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई प्रहरीले १० लाख दिने

प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जारी गरेको सूचनाका अनुसार उनीहरुलाई आईजीपीदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्मको तलब कट्टा गरेर जनही १० लाख रुपैयाँ राहत रकम दिन लागिएको हो ।
कोरला नाकाबाट एक सय बढी विद्युतीय सवारी आयात

कोरला नाकाबाट एक सय बढी विद्युतीय सवारी आयात

मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले कोरलानाकाबाट करिव ५०० बढी बीवाइडी कम्पनीका सवारी आयात गरिने जनाएको  छ । आठ दिन अघि मात्रै खुल्ला गरिएको यस नाकाबाट हालसम्म १०० बढी विद्युतीय सवारी...
मन्त्रिपरिषद् निर्णयः मृतकका परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति, असोज १ गते शोक विदा

मन्त्रिपरिषद् निर्णयः मृतकका परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति, असोज १ गते शोक विदा

सरकारले असोज १ गते  शोक विदा दिने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पेश भएको प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय...