नेभिगेशन
समाज

आयोजना कटौती गरी १ खर्ब स्रोत जुटाउन सकिन्छः अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले राजनीतिक दबाबमा बजेटमा परेका, तयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने हो भने करिब रु एक खर्ब स्रोत जुटाउन सकिने बताएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आज मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था, पुनःनिर्माणलगायतका कामका लागि बजेटमा परेका आयोजना फिल्टर तथा कार्यक्रम कटौती गरी स्रोत जुटाइने बताए । 

Ncell
Extreme Energy

उनले आजै बजेटमा भएका कार्यक्रम कटौतीका लागि बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेका छन् । उक्त कार्यदलले बजेटका आयोजनालाई फिल्टर गरी प्राथमिकिकरण गर्नेछ ।  

उनले जेनजी प्रदर्शनका कारण सिंहदरबारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै चाँडो भग्नावशेष हटाइ भित्तामा रंगरोगन गरिने बताए । “कालो लागेको भित्ता रंगरोगन गरौं । हामी विनासबाट उठ्यौँ है भनेर अर्थ मन्त्रालयबाटै सन्देश दिन जरुरी छ, धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा भएको छैन”, उनले भने, “निजी सवारीमा भएको क्षतिको दायित्व बिमाबाट पूर्ती हुनेछ, यो कामचलाउ सरकार हो, नयाँ सवारी साधन खरिद नगरौँ, कवाडी भएको बिक्री गरौँ, पुनःनिर्माण तत्कालै सुरु गरी हामी केही महिनाभित्रै उठ्यौ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ ।”

युवाले आफ्नो ज्यानको आहुती दिएर मुलुकको प्रमुख समस्यालाई निमिट्यान्न पारेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यो जिम्मेवारी युवा आफैले पनि लिन सक्थे, तर उहाँहरुले हामीलाई विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिनुभएको छ, गल्ती गर्ने कुनै पनि गुञ्जायस नराखी काम गर्नेछौँ ।”
 
उनले विगतमा के गरेका थियौँ भन्ने बिर्सिन पनि कर्मचारीलाई आग्रह गरे । “विगतमा गल्ती गरेको भए सजाय हुन्छ, स्रोतको दुरुपयोग नगर्नुहोला, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न म निर्देशन दिन्छु”, उनले भने । 

उनले निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको स्मरण गर्दै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक भएको बताए । “हाम्रो सम्पर्क निजी क्षेत्रसँग छ, निजी क्षेत्रबाट पनि सुझाव लिनुपर्छ, राजस्व प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, राजस्व असुलीमा धेरै क्रुर र दबाब दिने अवस्था बनाउन हुँदैन । सेवामा सुधार गर्दै जाने हो भने राजस्व आफै बढ्छ”, उनले भने । 

अर्थमन्त्री खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझाव र सिफारिस  कार्यान्वयन गरिने पनि बताए । आफूले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकता राख्ने बताए । 

त्यस अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले केन्द्रीय बैंकले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । “जेनजी प्रदर्शनका कारण ६८ वटा बैंकका शाखा र ६९ वटा एटीएममा क्षति पुगेको छ, यद्यपि यो समय मानिसहरुको मनोबल बढाउने हो, जे घटना घट्यो त्यो ज्यादै दुखद् छ । राष्ट्र बैंक सक्दो सहयोग गर्न तयार छ”, उनले भने ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम: विक्रेता व्यवसायीलाई पनि नगद प्रोत्साहन पुरस्कारको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशन

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम: विक्रेता व्यवसायीलाई पनि नगद प्रोत्साहन पुरस्कारको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशन

प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत बिल लिने संस्कार विकास भएसँगै व्यापारीहरू बिल जारी गर्न हिचकिचाएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै उनले उनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको बताए । "बिल लिनुपर्छ भन्ने...
लालपुर्जा वितरण तिव्र, नापजाँच सकिएको १४ वर्षपछि महोत्तरीका २५० स्ववासी परिवारले पाए लालपुर्जा

लालपुर्जा वितरण तिव्र, नापजाँच सकिएको १४ वर्षपछि महोत्तरीका २५० स्ववासी परिवारले पाए लालपुर्जा

उक्त क्षेत्रको नापजाँच कार्य २०६९।७० सालमै सम्पन्न भएको थियो। तर नापनक्सा सम्पन्न भए पनि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा लामो समयसम्म जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण...
काठमाडौँ उपत्यकामा २ दिन विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने

काठमाडौँ उपत्यकामा २ दिन विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने

यसअन्तर्गत पुरानो तार तथा कन्डक्टर (सूचालक) हटाएर उच्च क्षमताको नयाँ तार जडान गर्न लागिएकाले असोज २४ गते शनिबार र २५ गते आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन...
राष्ट्रपतिबाट विपद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी, भूमिसम्बन्धी र वनसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनमै

राष्ट्रपतिबाट विपद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी, भूमिसम्बन्धी र वनसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनमै

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। सरकारले सिफारिस गरेका तीन अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपतिले एउटा मात्रै जारी गरेका हुन्।

भर्खरै