समाज
अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण सम्बन्धी ओली सरकारको निर्णय उल्टियो
बिहीबार, असोज ९, २०८२
काठमाडौँ । सरकारले अनलाइन दर्ता र नवीकरणको पुरानो व्यवस्थालाई कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । यस अघि केपी शर्मा ओली सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता र नवीकरण गराउने निर्णय गरेको थियो ।
Watch On
उक्त व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएसँगै अनलाइन पत्रपत्रिका दर्ता र नवीकरण रोकिएको थियो । जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सरकार अपदस्थ भएसँगै बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय उल्ट्याइदिएको हो ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ९, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अध्यादेश जारी भएसँगै यी हुन् पदमुक्त हुने राजनीतिक नियुक्ति पाएका १,५९४ जना पदाधिकारीहरू
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू... शनिबार, वैशाख १९, २०८३
बाढीले फेरि बगायो कमला नदीको ‘डाइभर्सन’, हुलाकी राजमार्ग अवरुद्ध
बिहीबार रातिदेखिको भारी वर्षाका कारण पुनः क्षतिग्रस्त भएपछि हाल सयौँ सवारीसाधन र यात्रु बीच बाटोमै रोकिएका छन् । केही दिनअघि पनि वर्षाले क्षति पु¥याएपछि मर्मत गरी ‘डाइभर्सन’ सञ्चालनमा... शनिबार, वैशाख १९, २०८३
आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
उनले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन असान्दर्भिक ऐन खारेजी र लगानीको वातावरण बनाउने नीति रहेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि मध्यनजर गरिएको बताए... शनिबार, वैशाख १९, २०८३
राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी
शनिबार, वैशाख १९, २०८३भर्खरै
- अध्यादेश जारी भएसँगै यी हुन् पदमुक्त हुने राजनीतिक नियुक्ति पाएका १,५९४ जना पदाधिकारीहरू
- किन अड्कियो अध्यादेश ?
- बाढीले फेरि बगायो कमला नदीको ‘डाइभर्सन’, हुलाकी राजमार्ग अवरुद्ध
- आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
- राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी
- अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानको विरोध
- धोबी खोला ‘करिडोर’का पक्की घर भत्काउन थालियो
- सडक सुरक्षा प्रणाली सुधार्ने सरकारको प्रतिबद्धता
साताको लोकप्रीय
-1777084533.jpeg)
-1741851160.png)
