नेभिगेशन
समाज

प्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्धको फैसला नोभेम्बरको अन्त्यतिर आउने सङ्केत

पूर्वबङ्गलादेशकी अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध दायर मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको फैसला यसै नोभेम्बर महिनाको अन्त्यतिर हुने अपेक्षा गरिएको छ । बङ्गलादेशका सरकारी अभियोजनकर्ताहरूले मङ्गलबार यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

गत महिना मुद्दा सुनुवाइ सकिएपछि फैसलाको मितिबारे केही भ्रम उत्पन्न भएको थियो । अदालतले नोभेम्बर १३ का लागि नयाँ सुनुवाइको मिति तोकेको छ, जसमा फैसला सुनाउने मिति घोषणा गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

Ncell
Extreme Energy

बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणका अभियोजक गाजी मनोवर हुसेन तमीमले भने, “बिहीबारको सुनुवाइको उद्देश्य केवल फैसलाको मिति घोषणा गर्नु हो । हाम्रो अघिल्ला अनुभवका आधारमा अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउन थप एक हप्ता समय लिन सक्छ । नोभेम्बर १३ मा अदालतले फैसला सुनाउने मिति तोक्ने तयारी गरेको छ ।”

सन् २०२४ अगस्टमा भएको घातक विद्रोहपछि शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ भएको थियो । लामो समयदेखि सत्तामा रहेकी हसिनाको पतनसँगै बङ्गलादेश राजनीतिक अस्थिरतामा डुबेको छ । आगामी सन् २०२६ फेब्रुअरीमा हुन लागेको आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हिंसात्मक घटनाहरू तीव्र बन्दै गएका छन् ।

७८ वर्षीया हसिनामाथि विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई दबाउने क्रममा घातक दमनको आदेश दिएको आरोप लगाइएको छ । भारतमा निर्वासनमा रहेकी उनले अदालतको उपस्थितिको आदेश उल्लङ्घन गर्दै अनुपस्थित रहेकी थिइन ।

सन् २०२४ को जुन १ मा सुरु भएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइमा सयौँ साक्षीको बयान लिइएको थियो । अभियोजन पक्षका अनुसार हसिनाले सामूहिक हत्याको आदेश दिनुका साथै आन्दोलन रोक्न असफल भएर मानवताविरुद्धको अपराध गरेकी थिइन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ को जुलाईदेखि अगस्टसम्मका बीचमा भएको हिंसामा झण्डै एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो ।अभियोजकहरूले पाँचवटा प्रमुख आरोप दर्ता गरेका छन्, जसमा हत्या रोक्न असफल हुनु, मानवताविरुद्धका अपराध र राजनीतिक दमनलाई उक्साउने कार्य समेत समावेश छन् । दोषी ठहरिए हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय माग गरिएको छ ।

शेख हसिनाले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो मुद्दालाई ‘न्यायिक प्रणालीमाथिको मजाक’ को संज्ञा दिएकी छन् । उनका सह–अभियुक्तहरूमा तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमल र पूर्व प्रहरी महानिर्देशक चौधरी अब्दुल्ला अल–मामुन रहेका छन् । कमल हाल फरार हुनुहुन्छ भने अल–मामुन हाल हिरासतमा छन् । अल–मामुनविरुद्धको फैसला पहिले नै सुनाइसकिएको छ ।

हसिनाको प्रतिबन्धित राजनीतिक दल अवामी लिगले बिहीबार राष्ट्रव्यापी ‘लकडाउन’ आह्वान गरेको छ, जसका कारण बङ्गलादेशभर सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको छ ।

राजनीतिक तनाव चुलिँदै गएको बङ्गलादेशमा अब सबैको ध्यान अदालतले शेख हसिनाविरुद्धको ऐतिहासिक फैसला कहिले र कस्तो दिने भन्ने विषयतर्फ केन्द्रित भएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
विकास आयोजनाको अवरोध तथा ढिलाइ हटाउन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने विधेयक तयार

विकास आयोजनाको अवरोध तथा ढिलाइ हटाउन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने विधेयक तयार

मन्त्रालयले मस्यौदामाथि आवश्यक सुझावका लागि सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रिय योजना आयोग, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा...
हरिनगरमा शान्ति र सद्भाव कायम गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता

हरिनगरमा शान्ति र सद्भाव कायम गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्जमा भएको गोलीकाण्ड र त्यसपछि उत्पन्न अशान्त वातावरणलाई सामान्य बनाउन हरिनगर गाउँपालिकामा सर्वपक्षीय तथा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कार्कीको सुनुवाइ हुँदै (तस्बिरहरु)

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कार्कीको सुनुवाइ हुँदै (तस्बिरहरु)

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।