नेभिगेशन
सबै कुरा

स्वचालित पेशी तारिख न्यायिक सुशासनको सुरुआत : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

११ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले स्वचालित पेशी तारिख न्यायिक सुशासनको सुरुआत भएको बताएका छन् ।           

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि स्वचालित पेशी तारिख व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै उनले उक्त प्रविधिबाट पेशी तारिख तोक्दा न्याय व्यवस्थापनमा सहज र न्यायिक सुशासन कायम हुने बताएका हुन् ।    

Ncell
Extreme Energy

‘यो प्रणालीले कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई पनि निश्चितता हुने वातावरणको सिर्जना भएको छ’, उनले भने, ‘एउटा सुधारको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ, यो पेशी व्यवस्थापन कडी हो ।’ 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कर्मचारीले निर्धक्कसँग उच्च मनोबल राखेर काम गर्न यस प्रणालीबाट सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले उक्त प्रविधि सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि शाखाले  बनाएको र यो सर्वोच्च अदालतमा सफल भएमा अन्य ठूला मुद्दा भएका अदालतमा पनि लागू गर्न सकिने बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...