नेभिगेशन
सबै कुरा

स्वचालित पेशी तारिख न्यायिक सुशासनको सुरुआत : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

११ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले स्वचालित पेशी तारिख न्यायिक सुशासनको सुरुआत भएको बताएका छन् ।           

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि स्वचालित पेशी तारिख व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै उनले उक्त प्रविधिबाट पेशी तारिख तोक्दा न्याय व्यवस्थापनमा सहज र न्यायिक सुशासन कायम हुने बताएका हुन् ।    

Ncell
Extreme Energy

‘यो प्रणालीले कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई पनि निश्चितता हुने वातावरणको सिर्जना भएको छ’, उनले भने, ‘एउटा सुधारको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ, यो पेशी व्यवस्थापन कडी हो ।’ 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कर्मचारीले निर्धक्कसँग उच्च मनोबल राखेर काम गर्न यस प्रणालीबाट सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले उक्त प्रविधि सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि शाखाले  बनाएको र यो सर्वोच्च अदालतमा सफल भएमा अन्य ठूला मुद्दा भएका अदालतमा पनि लागू गर्न सकिने बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...