नेभिगेशन
समाज

सर्वोच्चले दिएको परमादेशप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनका लागि सर्वोच्चले दिएको परमादेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

एमाले वन तथा वातावरण विभागले मंगलबार च्यासलमा आयोजना गरेको वन वातावरण तथा जलवायु परीवर्तन श्रोत पुस्तिका विमोचन कार्यक्रममा ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेश संविधान विपरीत रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन ।

CG

उनले  संविधानले प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चको आदेश संविधानसंग बाझिएको जिकिर गरे ।

आफूले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने भन्दै उनले अदालतले व्यक्तिभन्दा पनि संविधान, कानुन, न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले जेनजी आन्दोलनलाई क्रान्ति भन्दै केहि मान्छेहरुले त्यसको लाभ लिइरहेको तर्क गरे ।

अवैध सिफारिसमा असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दोहराउदै उनले मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनैपर्ने बताए ।

अध्यक्ष ओलीले देशको पक्षमा काम गर्ने एमाले मात्रै भएकाले एमाले बिरुद्ध निरन्तर हमला भएको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
मनाङ बरफ काटेर पाँच दिनपछि खुल्यो नार्पु जाने बाटो, मतदाता गाउँ फर्किँदै

मनाङ बरफ काटेर पाँच दिनपछि खुल्यो नार्पु जाने बाटो, मतदाता गाउँ फर्किँदै

नार्पा भूमिमा सबै गरी ४ सय ८८ जना मतदाता छन्। पाँचवटा मतदान केन्द्र रहेको उक्त गाउँपालिका पुग्न मनाङ सदरमुकाम चामेबाट कम्तिमा दुई दिन पैदल हिँड्नुपर्छ।
लिचिबारी जग्गा घुस मुद्दामा पूर्वमन्त्री रञ्जितालाई धरौटीमा छाड्न आदेश

लिचिबारी जग्गा घुस मुद्दामा पूर्वमन्त्री रञ्जितालाई धरौटीमा छाड्न आदेश

आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
रास्वपाले अब घण्टी बजाउँदै प्रचार गर्न नपाउने, भौतिकरुपमा चिह्न बोक्न रोक

रास्वपाले अब घण्टी बजाउँदै प्रचार गर्न नपाउने, भौतिकरुपमा चिह्न बोक्न रोक

विषेशगरी रास्वपाले चुनाव चिन्ह् घण्टी भौतिकरुपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । आयोगको निर्देशनअनुसार अब रास्वपाले घण्टी बोकेर चुनाव प्रचारप्रसारमा जान पाउँदैन ।