नेभिगेशन
समाज

'गिरिबन्दु जग्गा' प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचार तथा सत्ता दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

चितवनका सञ्चिव भट्टाईद्वारा दर्ता गरिएको उजुरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न सरकारी निर्णयहरू व्यापारी दीपकुमार मल्होत्रालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी गराएको दाबी गरिएको छ। विशेष गरी गिरिबन्दु टी स्टेटको ३ सय ४३ बिघा जमिन, स्मार्ट सिटी परियोजना तथा मल्होत्रा समूहमाथि चलिरहेका मुद्दा मोड्न कानून संशोधनसम्म गरिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

Ncell
Extreme Energy

उजुरीमा ‘गिरिबन्दु टी–स्टेट प्रालि’ सम्बन्धी विवाद, रजिष्ट्री रोक्का तथा मुद्दा प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी मल्होत्राको पक्षमा निर्णय दिलाउन प्रधानमन्त्री ओली तथा सम्बद्ध मन्त्री र सचिवहरूले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ।

साथै, उक्त जग्गा स्मार्ट सिटी योजनाअन्तर्गत बिक्रि–वितरण गर्न दिने निर्णयबाट मल्होत्रा समूहलाई अरबौँ रुपैयाँको आर्थिक लाभ पुगेको दाबी पनि उजुरीमा गरिएको छ।

उजुरीकर्ताले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीसहित त्यसबेलाका मन्त्री र पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक पद दुरुपयोग गरेको भन्दै सम्पूर्ण विषयमा छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

'सार्वजनिक पदमा बसेर गरिएको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र स्वार्थमा आधारित निर्णयको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न म एक सचेत नागरिकको हैसियतले यो उजुरी दिएको हुँ', उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मंसिर ७ गते दर्ता भएको उजुरीको दर्ता न c-026097 रहेको छ । अख्तियारमा परेको उजुरी यस्तो छः

aktiyar1-(1)-1764832318.jpeg

aktiyar1-(2)-1764832318.jpeg

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
गृह प्रशासनको अबको यात्रा आश्वासन र भाषणमा होइन, नतिजामा देखिनेछ: गृहमन्त्री सुधन गुरुङ

गृह प्रशासनको अबको यात्रा आश्वासन र भाषणमा होइन, नतिजामा देखिनेछ: गृहमन्त्री सुधन गुरुङ

“गृह प्रशासनको अबको यात्रा कागजी आश्वासन र भाषणमा होइन  जनताले भुइँ तहमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजामा देखिनेछ”, उनले भने, “यस कार्यको लागि म...
शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल: अर्थमन्त्री डा वाग्ले

शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल: अर्थमन्त्री डा वाग्ले

विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरू, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नमा आज...
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज फैसला सुनाइँदै

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज फैसला सुनाइँदै

उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिसमेत मुछिएको यो मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पालगायत पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिव, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार, निजी सचिव...
कृषितर्फको ५९ प्रतिशत बजेट रासायनिक मल आपूर्तिमा खर्च हुन्छः कृषिमन्त्री चौधरी

कृषितर्फको ५९ प्रतिशत बजेट रासायनिक मल आपूर्तिमा खर्च हुन्छः कृषिमन्त्री चौधरी

आगामी आवका लागि सङ्घीय निकायतर्फ ६० अर्ब ३० करोड, प्रदेशमा सशर्त अनुदानतर्फ सात अर्ब ७१ करोड, स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब २० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई...