निर्वाचन आयोगद्वारा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा सरकारसंग छलफल

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ जनसंख्याको आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा सरकारसंग छलफल गरेको छ ।

मंगलबार आयोगले काठमाडौंमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलसंग जनसंख्याको आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा कानूनमन्त्री सिन्हाले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रीत रहेको बताए ।

उनले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि तत्काल संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए । परिस्कृत र संविधानलाई मान्ने, बुझ्ने जमातलाई निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा पठाएर संविधान संशोधनको बहस र छलफल हुने उनले बताए । उनले जनसंख्याको आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाका लागि कानूनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

त्यस्तै सञ्चारमन्त्री खरेलले अहिले चूनाव गराउने र गर्नेहरु निष्पक्ष रहेकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन एकभएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । उनले निर्वाचनलाई खर्चिलो बनाए भ्रष्टाचार बढ्ने खतरा हुने भएकाले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनले आयोगले उठाएका विषयलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा संवादका लागि समिति गठन गरेको जानकारी दिए ।

छलफलमा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन दलहरुलाई आग्रह गरिएको बताए । उनले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गए उम्मेदवारी खारेजका साथै अन्य कारवाही समेत हुने स्पष्ट पारे ।

भण्डारीले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा निर्धारण हुने जानकारी दिए । उनले निर्वाचन आचारसंहीतालाई कडाईका साथ लागू भन्दै यसमा सवैको सहयोग आवश्यक रहेको जिकिर गरे । निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानूनका बारेमा निरन्तर सरकारसंग छलफल गर्ने उनले बताए ।