नेभिगेशन
समाज

जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहेका छन्ः मन्त्री घिसिङ

कैलाली । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले जनताले चुस्तदुरुस्त पारदर्शीतासहितको भ्रष्टाचार मुक्त समाजको अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले मंगलबार आयोजना गरेको विकास निर्माणसम्बन्धी सरोकारवालासँग भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले जनताले तत्काल कामको नतिजा खोजेको बताएका हुन । उनले भने, “हामी अहिले जनताको माझमा जाँदै गर्दा धेरै ठूलो अपेक्षा भेटाएका छैनौँ । जनताको अपेक्षा चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाह, आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार मुक्त समाज छ ।”

Extreme Energy
Everest cinsult

मन्त्री घिसिङले जनताका मूलभूत विषयमा वर्तमान सरकार गम्भीर भएर लागेको उल्लेख गर्दै विकास निर्माणका काममा पनि योजनाबद्ध रुपमा काम भइरहेको बताए । हरेक क्षेत्रका योजना कार्यान्वयनमा जटिलता रहेकाले त्यसलाई सहज बनाउँदै जनताले अनुभूति हुने गरी काम हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“अहिले जनताको अपेक्षा द्रुत विकास होस् भन्ने हो । त्यो अपेक्षाअनुसार छोटो समयमा काम गर्न चुनौती छ”, मन्त्री घिसिङ भने, “बत्तीको उज्यालोले मात्रै देश समृद्ध बन्न सक्दैन । देश समृद्ध बन्न सबै क्षेत्र उज्यालो हुन आवश्यक छ ।” सरकारले घोषणा गरेकै मितिमा निर्वाचन हुने मन्त्री घिसिङले बताए । उनले भने, “निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने शङ्का कसैले नगरे हुन्छ । निर्वाचन निर्धारित समयमा नै हुन्छ । बरु निर्वाचन पछिको सरकार कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी जनताको हातमा छ ।”

हिजोको जस्तो परिस्थिति अबका दिनमा जनताले नचाहेको बताउँदै मन्त्री घिसिङले निर्वाचनमा सक्षम उम्मेदवारलाई चुन्न आग्रह गरे । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्को स्वामित्व स्थानीय किसान पाउने उनले बताए । मन्त्रीले घिसिङले भने, “जसरी ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानले सिँचाइको सुविधा पाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसैगरी विद्युत्को केही प्रतिशत स्वामित्व पनि यस क्षेत्रका किसानको हुने छ । त्यसैअनुसार ऐन निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ ।”
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...