नेभिगेशन
समाज

जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको वर्गीकरण गरिँदै

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको युवापुस्ता जेनजीद्वारा गरिएको प्रदर्शनमा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

जेनजी प्रदर्शनमा घाइते भएका व्यक्तिको अपाङ्गताको अवस्था तथा गम्भीरताको आधारमा आर्थिक सहायतासहित जीवन निर्वाहका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले गत मङ्सिर २२ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधिका आधारमा वर्गीकरणलाई तीव्रता दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Extreme Energy
Everest cinsult

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सचिवालयका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले वर्गीकरणको सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नेछ ।

कार्यविधि अनुसार घाइते भएका व्यक्तिको अपाङ्ताको आधारमा वर्गीकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहने छ ।
उक्त समितिले घाइतेलाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अतिगम्भीर गरी चार किसिममा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गम्भीर घाइतेले मासिक रु नौ हजार र अतिगम्भीर घाइतेले जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक रु १८ हजार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि अनुसार मध्यम प्रकृतिका घाइतेले मासिक रु चार हजार भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

गृहमन्त्री अर्यालको सक्रियतामा जेनजी घाइतेहरूको जनभावना अनुरूप वर्गीकरणका लागि मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायलाई घाइतेहरूको वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन भए बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको वर्गीकरण सहजीकरण समितिले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै