समाज
राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी
शुक्रबार, पुस ४, २०८२
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी गरेका छन् ।
Watch On
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सो अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ४, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1774162118.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती
उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब... सोमबार, चैत २३, २०८२
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न... सोमबार, चैत २३, २०८२
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’ सोमबार, चैत २३, २०८२
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा
अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी... सोमबार, चैत २३, २०८२भर्खरै
- अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती
- ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश
- खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी
- सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा
- युद्धग्रस्त खाडीबाट ८८ हजार नेपालीले खोजे नेपाल सरकारको साथ
- एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सको गितमा टिकटक बनाएर आइपिएल टिकटसहित भ्रमण प्याकेज जित्न सकिने
- अब नर्स र शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिए कारबाही हुने
- सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको काम निगरानी गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सक्रिय
साताको लोकप्रीय
