नेभिगेशन
सबै कुरा

सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस न्यायाधीशविरुद्ध दश उजुरी

काठमाडौैँ । सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १० वटा उजुरी परेका छन् । समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शम्शेर जबराको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उजुरी खोल्दा १० वटा परेको पाइएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीशमा सारङ्गा सुवेदीका नाममा छ, टेकप्रसाद ढुङ्गानाका नाममा तीन र अब्दुल अजिज मुसलमानका नाममा एउटा उजुरी परेको समितिका सभापति जबराले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिफारिस भएका न्यायाधीशमा महेश शर्मा पौड्याल, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाममा कुनै पनि उजुरी परेको छैन ।

City Express

समितिका सदस्यहरुले उजुरीउपर र कार्ययोजनाको विषयमा विस्तृतरुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले केही दिन समय दिनुपर्ने माग गरेपछि अध्ययन समितिले सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुको सुनुवाइका लागि यही मङ्सिर २७ गते उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यस्तै, आजको बैठकमा सुनुवाइका लागि मङ्सिर २९, आगामी पुस १ र २ गते दुई÷दुई जनाको गर्ने निर्णय भएको हो ।

 न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि यही मङ्सिर ५ गते छ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

समितिले भनेको छ, “देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी...
अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित 'नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२' मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग...
कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन,   हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन, हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

‘रविजीसँग २ ओटा पंखा छ । एसी छैन । झ्याल राखेको कारण चाहीँ सुरक्षा कारणले भन्नुभयो । मेन भनेको उहाँले कोठाबाहिर हिड्न पाउनुभएको छैन ।’