सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस न्यायाधीशविरुद्ध दश उजुरी
काठमाडौैँ । सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १० वटा उजुरी परेका छन् । समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शम्शेर जबराको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उजुरी खोल्दा १० वटा परेको पाइएको हो ।
Watch On
सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीशमा सारङ्गा सुवेदीका नाममा छ, टेकप्रसाद ढुङ्गानाका नाममा तीन र अब्दुल अजिज मुसलमानका नाममा एउटा उजुरी परेको समितिका सभापति जबराले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिफारिस भएका न्यायाधीशमा महेश शर्मा पौड्याल, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाममा कुनै पनि उजुरी परेको छैन ।
समितिका सदस्यहरुले उजुरीउपर र कार्ययोजनाको विषयमा विस्तृतरुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले केही दिन समय दिनुपर्ने माग गरेपछि अध्ययन समितिले सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुको सुनुवाइका लागि यही मङ्सिर २७ गते उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यस्तै, आजको बैठकमा सुनुवाइका लागि मङ्सिर २९, आगामी पुस १ र २ गते दुई÷दुई जनाको गर्ने निर्णय भएको हो ।
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि यही मङ्सिर ५ गते छ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
-1791531305.jpeg)
-1791211018.jpg)
-1791121106.JPG)
-1790783650.jpg)
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाउनुभएका प्रश्नको आज सदनमा जवाफ दिदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी तथा उत्पीडनका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कदम... बुधबार, असोज १४, २०८३
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै
“दोहोरो सेवा सुविधा कसैले पनि नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै यो विधेयक ल्याएका हौँ” उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा आवश्यक कानुन... बिहीबार, असोज ८, २०८३
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम
विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले... बिहीबार, भदौ २५, २०८३
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी... शुक्रबार, साउन २९, २०८३भर्खरै
- एनपीएलमा लुम्बिनीको प्रभावशाली सुरुवात, सुदूरपश्चिममाथि ७ विकेटको जित
- लुम्बिनीलाई सुदूरपश्चिमले दियो ८८ रनको लक्ष्य
- विश्लेषक सुवेदी भन्छन्– भारतको विरोध नै राष्ट्रियता हो भन्ने भाष्य सकिएकै हो
- एनपीएल सुरू भएसँगै रवि लामिछानेले भने– हामी सक्छौँ
- कीर्तिपुरमा क्रिकेट उत्सब (तस्बिरहरू)
- कीर्तिपुरमा सुरू भयो क्रिकेट उत्सव, बालेनले गरे एनपीएल–३ को उद्घाटन
- सांसद राजीव खत्रीको प्रश्न– छिमेकीलाई गाली गरेर राजनीति गर्ने जमाना गए भन्दा कसरी देशविरुद्ध हुन्छ ?
- सामान्य विवादमा दाजुले गरे भाइमाथि छुरा प्रहार
