नेभिगेशन
समाज

निर्वाचनमा डिजिटल प्लेटफर्म नियन्त्रण गर्नु प्रमुख चुनौतीः सचिव राउत

मोरङ । निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आसन्न निर्वाचनमा डिजिटल प्लेटफर्म नियन्त्रण गर्न प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आयोगद्वारा सोमबारदेखि विराटनगरमा सुरु भएको दुई दिने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीका लागि ‘सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा उनले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भौतिकसँगै डिजिटल ‘प्लेटफर्म’हरू नियन्त्रण गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए ।

Ncell
Extreme Energy

उनले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाल अहिलेको प्रमुख सञ्चरमाध्यम बनिरहेका बेला यसपटकको निर्वाचनमा ती सञ्जालबाट फैलाइने मिथ्या सूचनाले पार्नसक्ने असरप्रति आयोग सचेत भई कार्य गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भौगोलिकसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना र अफवाह फैलाउने प्रवृत्ति निर्वाचनमा हुनसक्ने भएकाले यसतर्फ सबैलाई सचेत रहन आग्रह गरे ।

सामाजिक सञ्जालबाट आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, दूरसञ्चार प्राधिकरणको आइटीको समूहले आयोगमा बसेर काम गरिरहेको सचिव राउतले जानकारी दिए । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र एक्ससँग गलत सूचना सम्प्रेषणहरू रोक्नका लागि आग्रह गरिएको पनि बताए ।

आयोगका सचिव राउतले निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत माघ २ गते निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको स्थापना हुने जानकारी दिए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई ३७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि अख्तियारी दिइसकिएको बताउँदै उनले देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट स्वीकृत भइसकेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडलले आगामी निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए ।

निर्वाचनका लागि प्रदेश सुरक्षा कमाण्ड पोष्टका अध्यक्षसमेत रहेका  उनले प्रदेशको भूगोल, खुल्ला सिमाना, अवैध सवारीसाधनको प्रयोगसँगै सामाजिक सञ्जाल पनि निर्वाचन सुरक्षाको चुनौती बनेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।दुई दिने अभिमुखी कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र निर्वाचन कार्यक्रम, निर्वाचनका विविध पक्ष (जनशक्ति, आर्थिक सुरक्षा व्यवस्थापन एवं मतदाता शिक्षा), निर्वाचन व्यस्थापनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिः नीतिगत व्यवस्था, नियमन र नियन्त्रण (निर्वाचन आचारसंहिता, अनुगमन र पर्यवेशक्षण समेत)कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने छ ।

यसैगरी निर्वाचन आयोगमा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणाली, मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था र मतदान, मतगणनासम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य र मतगणना प्रक्रिया तथा प्रतिवेदन र नमुना मतदान अभ्यास र मतगणनालगायत विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ । अभिमुखी कार्यक्रममा कोशी र मधेस प्रदेशका केही जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत तथा प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको सहभागिता रहेको छ ।

कोशी प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाको २८ निर्वाचन क्षेत्र रहेकामा आगामी निर्वाचनका लागि एक हजार ९०७ मतदानस्थल र चार हजार २७० मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मतदानस्थल मोरङमा ३०६ र सबै भन्दा कम तेह्रथुममा ५६ रहेका छन् । प्रदेशमा कूल ३५ लाख ७४ हजार ३१० मतदाता छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
नेपाल टेलिकमको हराएको सिम अनलाइनबाटै पुनःप्राप्त गर्न सकिने

नेपाल टेलिकमको हराएको सिम अनलाइनबाटै पुनःप्राप्त गर्न सकिने

डिजिटल सेवा विस्तार, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र ग्राहकमैत्री प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार टेलिकमले उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश सरकारमा ६ जना मन्त्री महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा, एउटै मन्त्रालयमा ३ जनासम्म मन्त्री

बागमती प्रदेश सरकारमा ६ जना मन्त्री महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा, एउटै मन्त्रालयमा ३ जनासम्म मन्त्री

प्रदेश सरकारले गत बैशाख २२ मा खर्च कटौती गर्न भन्दै १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने निर्णय अनुरुप आजबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित बागमती प्रदेश सरकार ८...
विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश

शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।
मिटरब्याज पीडितसँग भएको ९ बुँदे सहमतिमा के छ ?

मिटरब्याज पीडितसँग भएको ९ बुँदे सहमतिमा के छ ?

गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने...