महामन्त्री शर्माको प्रस्तावः ‘पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाऔँ’

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापाको अगुवाइमा भृकुटीमण्डपमा जारी कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबारको बन्दसत्रमा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै शर्माले सङ्गठनलाई समावेशी, युवा–मैत्री र प्रभावकारी बनाउने गरी विधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

Watch On

महामन्त्री शर्माले पार्टीको विधानमा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय समितिमा ३० वर्षमुनिका २० र ३० वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेका २० गरी कूल ४० जना युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेश कार्यसमितिमा पनि दुवै उमेर समूहका १०–१० जनाको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरे  । उनका अनुसार जिल्ला, सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा क्षेत्र र पालिका कार्यसमितिमा न्यूनतम ६–६ जना तथा वडा कार्यसमितिमा न्यूनतम ४–४ जना सो उमेर समूहका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्र र प्रदेश महाधिवेशनका प्रतिनिधि हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्यूनतम दुई महिला र कम्तीमा एक जना ३० वर्षमुनिको हुने गरी चार जना रहने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा बौद्धिक र व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई पार्टीमा आकर्षित गर्न ‘ल्याट्रल इन्ट्री’ को उपयुक्त प्रक्रियासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै विदेशमा रहेका नेपालीबीचको समन्वय र प्रभावकारिता बढाउन नेपाली जनसम्पर्क समितिको एक अन्तरराष्ट्रिय संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी प्रत्येक देशका नेपाली जनसम्पर्क समितिका वर्तमान तथा पूर्व अध्यक्षहरू अन्तरराष्ट्रिय परिषद्का सदस्य हुनेछन् । सो परिषद्ले पूर्व अध्यक्षहरूमध्येबाट २७ सदस्यीय अन्तरराष्ट्रिय जनसम्पर्क समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय जनसम्पर्क समितिमा अध्यक्ष एक, महिला उपाध्यक्ष र महामन्त्री एक–एक, प्रत्येक महादेशबाट एक खुला उपाध्यक्ष, दुई जना खुला महामन्त्री, एक महिला सहमहामन्त्रीसहित प्रत्येक महादेशबाट एक–एकजना खुला सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कोषाध्यक्ष भने अध्यक्षबाट मनोनित गरिनेछ ।

पार्टीको महाधिवेशनमा हरेक देशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले ‘एक महादेश, एक केन्द्रीय सदस्य’को अवधारणाअनुसार आ–आफ्ना महादेशबाट एक केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  मध्यपूर्वका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै छुट्टै एक केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश छ । विधान संशोधनमार्फत पूर्व आप्रवासी नेपालीहरूको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

विदेशमा एक दशकभन्दा बढी समय बिताएर महाधिवेशनभन्दा दुई वर्षअघि परिवारसहित स्वदेश फर्किएका नेपालीलाई वडादेखि केन्द्रसम्मका प्रत्येक तहमा न्यूनतम एक महिलासहित तीन जनाको प्रतिनिधित्व गराइने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमध्येबाट न्यूनतम एक महिलासहित तीन जना प्रदेश कार्यसमितिमा र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमध्येबाट न्यूनतम एक महिलासहित तीन जना केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिमध्ये संस्थाको सिफारिसमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिबीचबाट न्यूनतम एक महिलासहित तीन जना केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । जिल्ला तथा अन्य कार्यसमितिलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने व्यावहारिक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

विधानसँग सम्बन्धित थप विषयमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निश्चित कार्यकाल अर्थात् एकपटक समानुपातिक/अन्तिमपटक समानुपातिकको व्यवस्था, नेपाली कांग्रेस जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका र सामाजिक रूपान्तरण नेतृत्व निर्देशिका निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै महाधिवेशन क्रममा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यदेखि सबै तहका पदाधिकारीहरू पार्टीको तल्लो कमिटीबाट क्रमशः निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसमेत पेस गरिएको छ । यसलाई विशेष महाधिवेशनको सुझावअनुसार परिमार्जन गर्दै विधानमा थप व्यवस्था गर्न सकिने महामन्त्री शर्माले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसले सङ्गठन पुनर्निर्माण, नीतिगत सुधार र नागरिक–केन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै ‘जलवायु चेतनादेखि उद्यमसम्म’का अभियान चलाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विगतका गल्ती सच्याउने स्पष्ट सङ्कल्पसहित विशेष महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्तावेजमार्फत कांग्रेसले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका साथ समाजका साझा मुद्दामा निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । विशेष महाधिवेशनले पार्टीका मुद्दा मात्र होइन, समग्र समाजका सरोकारका विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइ त्यसैमा समर्पित रहने उद्देश्यसहित १० बुँदे प्रस्ताव गरिएको छ । कांग्रेसले नागरिकसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने र व्यावहारिक परिणाम दिने राजनीति गर्ने दाबीसमेत गरेको छ ।

महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा पार्टीभित्र र बाहिरका युवा पुस्तासँग सहकार्य गर्दै वातावरणीय सङ्कटबारे जनचेतना फैलाउने अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रशासनिक ढिलासुस्तीको समाधान खोजी गर्न यसका लागि पार्टीको राज्यप्रशासन विभाग, विषयगत विज्ञ र शुभेच्छुक संस्थालाई सक्रिय बनाइने जनाइएको छ । सामाजिक विसङ्गतिविरुद्ध सजगता अभियान सञ्चालन गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । महिला सङ्घ, शिक्षक–प्राध्यापक, प्रेस युनियनलगायत पार्टीका विभागीय संरचनालाई यसमा जोडिनेछ ।

त्यस्तै, बिमा ब्रान्डिङ र गाउँस्तरमा प्रभावकारी जनचेतना तथा अनुगमन गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । प्रस्तावमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसँग सम्पर्क, संवाद र समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जसमा ‘ट्रेड युनियन’सँग सहकार्य गरेर श्रमिक अधिकारका मुद्दा अघि बढाइनेछ । लागुपदार्थविरुद्ध युवा अभियान सञ्चालनका लागि तरुण, विद्यार्थी र महिला सङ्गठन, स्थानीय तह र प्रशासनसँग समन्वय गर्ने र विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशमै पुनःस्थापित गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसका लागि पार्टी, सरकार र सम्बन्धित विभागको सहकार्यमा कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

त्यस्तै, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ भने शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि शैक्षिक प्रतिष्ठान र पार्टी संरचनाबीच सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टी सदस्यका लागि आत्मनिर्भर उद्यम अभियान सञ्चालन गरी रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने विषय पनि महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा समेटिएको छ । विशेष महाधिवेशनमा पेस भएको महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा विगत डेढ दशकमा दोहोरिएका राजनीतिक अभ्यासलाई गम्भीर गल्ती स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

कांग्रेसले अब कुनै पनि नेता दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबन्ने नीति लिइने गरी प्रस्ताव गरेको छ । यो व्यवस्थालाई संविधानमै सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । लामो समयसम्म एउटै नेतृत्व दोहोरिँदा आम जनतामा असन्तुष्टि बढेको निष्कर्ष महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख छ । नीतिगत अस्थिरताका कारण जलविद्युत्, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र निजी क्षेत्र प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै नीतिगत सुनिश्चिततासहित देशलाई अघि बढाउने नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सङ्कल्प शर्माद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै चुनावी गठबन्धनले मतदाताको स्वतन्त्र विवेक र पार्टी सदस्यको सम्मानमा असर पारेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बजेट निर्माणमा प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा बढी बजेट खन्याउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै समन्यायिक विकासको अवधारणा कडाइका साथ लागू गर्ने जनाइएको छ । लहडका आधारमा विकास परियोजना अघि बढाउँदा ऋणको जोखिम बढेका कारण कुनै पनि ठूला परियोजना विज्ञ परीक्षण र संसदीय छलफलपछि मात्र अघि बढाउने नीति लिइनेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

पुँजीगत बजेट खर्च कमजोर हुनु शासकीय कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै कांग्रेसले पूर्वाधार निर्माण तीन सिफ्टमा गर्ने कानुनी व्यवस्था, असारे विकास रोक्ने र तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट काम बाँडफाँड गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीका नागरिकता, मतदान अधिकार र लगानी सहजीकरणमा भएको ढिलाइ सच्याउँदै संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार व्यवस्था मिलाउन कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र चरित्र परीक्षण नगर्दा संस्थागत क्षति पुगेको स्वीकार गर्दै महामन्त्री शर्माले पेश गरेको प्रस्तावमा अब नेतृत्व चयनमा विशिष्ट योग्यता मापनसहितको मर्यादित मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ । विश्वविद्यालय, संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्तिमा भागबन्डा गलत भएको स्वीकार गर्दै योग्यतामा आधारित प्रतिनिधि छनोट प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । शिक्षा विधेयक ढिलाइ हुँदा शैक्षिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै आगामी संसद्को पहिलो अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, शैक्षिकस्थलमा बाहुबल प्रयोग अस्वीकार्य हुने ठहर गर्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न पार्टी निकट विद्यार्थीको सदस्यता खारेज नीति लिइनेसमेत जनाइएको छ । जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बालश्रमजस्ता सामाजिक विसङ्गतिमा संलग्न प्रमाणित भए पार्टी सदस्यता स्वतः खारेज हुने प्रस्ताव गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका समस्या समाधान गर्न नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेससँग सहकार्य गरी साझा दृष्टि विकास गर्ने, जनप्रतिनिधित्वमा नातावाद अन्त्य गर्ने, उम्मेदवार छनोटमा ‘प्राइमरी’ निर्वाचन प्रणाली क्रमशः लागू गर्ने र पार्टीभित्र सुशासन अनुगमनका लागि आन्तरिक सुशासन आयोग गठन गर्नेजस्ता विषय पनि महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा समेटिएका छन् ।
 
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमा पार्टीले आफूलाई ‘रिबिल्डिङ’ र ‘रिब्रान्डिङ’ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सद्भाव, सुशासन र समुन्नतिको यात्रामा सबै नेपालीको साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । महामन्त्री शर्माले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै “जो बदलिन सक्छ, उसैले बदल्न सक्छ” भन्ने निष्कर्षसहित कांग्रेसले बदलिएको समयअनुसार आफूलाई बदल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।