नेभिगेशन
समाज

रवि लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता, सहकारी ठगी यथावत

काठमाडौँ । सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता गरेको छ । तत्कालिन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले लामिछानेमाथि सहकारी ठगि सहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाएको थियो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत  लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिएको छ  भने सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत रहेको छ । 

Ncell
Extreme Energy

लामिछानेमाथि तत्कालिन सरकारले प्रतिसोध साँधेको भन्दै करिब ४० लाखले हस्ताक्षर गरेका थिए । कुनै पनि सहकारीमा सञ्चालक, शेयर सदस्य, ऋणी समेत नभएका लामिछानेलाई गोर्खा मिडियामा आएको रकम कार्यालय प्रयोजनामा चलाएको बहानामा मुद्दा चलाइएको थियो । 
सरकारले गठन गरेको सहकारी छानबिन आयोगले समेत सहकारी रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउन रवि लामिछानेको कुनै भूमिका नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सेना परिचालनपछि नियन्त्रणमा आयो देवानगञ्जको अवस्था, बजार क्षेत्र सामान्य बन्दै

सेना परिचालनपछि नियन्त्रणमा आयो देवानगञ्जको अवस्था, बजार क्षेत्र सामान्य बन्दै

मंगलबार साँझ करिब ७ः३० बजेदेखि सुरु भएको झडपका क्रममा बजार क्षेत्रमा तोडफोड तथा आगजनीका घटना भएका थिए । घटनापछि बजार क्षेत्र केही समय तनावग्रस्त बनेको थियो भने स्थानीयवासी...
सुनसरी घटनामा छलफल गर्न रवि लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक

सुनसरी घटनामा छलफल गर्न रवि लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक

छलफल  लेखा समितिको बैठक कक्षमा हुने छ । छलफलमा संसदमा रहेका सबै दलसहित उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, सीके राउत नेतृत्वको पार्टी समेत आमन्त्रण गरिएको छ ।
सुनसरी घटना प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तीः शान्ति र सद्भाव कायम गर्न आग्रह

सुनसरी घटना प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तीः शान्ति र सद्भाव कायम गर्न आग्रह

सो कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले आज विज्ञप्ति जारी गरेर घाइतेहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट मिलाइएको जनाउँदै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी आगामी दिनमा...
नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सम्झौता

नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सम्झौता

प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले हालै तर्जुमा गरेको बजेटमा व्यक्त प्राथमिकताहरुको चर्चा गरे । सुशासन मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको लागि व्यवसायिक वातावरण अनुकूल बनाउनु...

भर्खरै