नेभिगेशन
समाज

अमेरिकाले नेपालसहित ७५ देशका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया रोक्यो

अमेरिकाले नेपालसहित विश्वका ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा (Immigrant Visa) प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोकेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक भार (Public Charge) बन्न सक्ने ठानिएका आवेदकहरूमाथि कडाइ गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिएको फक्स न्युजले जनाएको छ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

फक्स न्युजले प्राप्त गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आन्तरिक मेमोअनुसार जाँचबुझ र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको पुनरवलोकन भइरहेकाले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई विद्यमान कानुनअनुसार आप्रवासी भिसा अस्वीकार गर्न निर्देशन दिइएको छ।

Ncell
Extreme Energy

नेपालसँगै सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजिल, इरान, इराक, इजिप्ट, नाइजेरिया, थाइल्याण्ड, यमनलगायत देशहरू यो सूचीमा परेका छन्। विदेश मन्त्रालयले जनाएको अनुसार यो स्थगन आगामी जनवरी २१ (माघ ७) देखि लागू हुनेछ र आप्रवासी भिसा प्रक्रियाको पुनरवलोकन नसकिँदासम्म अनिश्चितकालसम्म जारी रहनेछ।

आप्रवासी भिसा भनेको अमेरिकामा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न दिइने दीर्घकालीन भिसा हो। यो विद्यार्थी, बिजनेस, भिजिट जस्ता छोटो अवधिका गैर–आप्रवासी भिसाभन्दा फरक प्रकृतिको भिसा हो।

यसअघि नै अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई बिजनेस (बी–१) र भिजिट (बी–२) भिसामा कडाइ गरेको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले माघ ७ देखि लागू हुने गरी यी दुई प्रकारका भिसामा जाने नेपालीले धरौटी रकम राख्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो। यसअनुसार बी–१ र बी–२ भिसामा अमेरिका जाने व्यक्ति बढीमा ६ महिनासम्म मात्र बस्न पाउनेछन्।

भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा दूतावासका अधिकारीले आवेदकलाई ५ हजार डलर (करिब ७ लाख २२ हजार रुपैयाँ), १० हजार डलर (१४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ) वा १५ हजार डलर (२१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ) मध्ये कुनै एक रकम धरौटी राख्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। धरौटी बुझाउँदा अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार कार्यालय (ICE) को फाराम भरेर आफैंले रकम बुझाउनुपर्नेछ। तेस्रो पक्षको वेबसाइटमार्फत भुक्तानी गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।

यदि कुनै व्यक्ति भिसामा तोकिएको अवधिभन्दा बढी समय अमेरिका बसेमा धरौटी रकमबाट कटौती गरिनेछ। साथै यस्ता भिसा प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकले अब अमेरिकामा प्रवेश र प्रस्थान गर्न निश्चित तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्। ती विमानस्थलहरूमा बोस्टन लोगान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, न्यूयोर्कको जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र वाशिङ्टन डीसीको डुलिस इन्टरनेसनल एयरपोर्ट रहेका छन्।

अन्य विमानस्थल प्रयोग गरेर यात्रा गरेमा अमेरिकाले त्यस्ता यात्रुलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिका प्रवेश गर्दा नै फर्कने मितिको विवरण रेकर्ड गराउनुपर्नेछ भने तोकिएको समयमा अमेरिका छाडेपछि धरौटी रकम फिर्ता हुने व्यवस्था छ।

भिसा पाए पनि यात्रा नगरेको अवस्थामा, वा भिसाका लागि आवेदन दिएर विमानस्थलमै फर्काइएको अवस्थामा पनि धरौटी रकम फिर्ता पाइनेछ। तर धरौटी बुझाएकै आधारमा भिसा पाइने सुनिश्चितता भने नहुने स्पष्ट गरिएको छ। काउन्सुलर अधिकारीको निर्देशनबिना बुझाइएको धरौटी फिर्ता नहुने पनि उल्लेख छ।

त्यसैगरी, बिजनेस वा भिजिट भिसामा अमेरिका गएका व्यक्तिले अन्य प्रकारको भिसा आवेदन दिएमा वा शरणार्थी बन्ने प्रयास गरेमा धरौटी रकम जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सेना परिचालनपछि नियन्त्रणमा आयो देवानगञ्जको अवस्था, बजार क्षेत्र सामान्य बन्दै

सेना परिचालनपछि नियन्त्रणमा आयो देवानगञ्जको अवस्था, बजार क्षेत्र सामान्य बन्दै

मंगलबार साँझ करिब ७ः३० बजेदेखि सुरु भएको झडपका क्रममा बजार क्षेत्रमा तोडफोड तथा आगजनीका घटना भएका थिए । घटनापछि बजार क्षेत्र केही समय तनावग्रस्त बनेको थियो भने स्थानीयवासी...
सुनसरी घटनामा छलफल गर्न रवि लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक

सुनसरी घटनामा छलफल गर्न रवि लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक

छलफल  लेखा समितिको बैठक कक्षमा हुने छ । छलफलमा संसदमा रहेका सबै दलसहित उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, सीके राउत नेतृत्वको पार्टी समेत आमन्त्रण गरिएको छ ।
सुनसरी घटना प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तीः शान्ति र सद्भाव कायम गर्न आग्रह

सुनसरी घटना प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तीः शान्ति र सद्भाव कायम गर्न आग्रह

सो कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले आज विज्ञप्ति जारी गरेर घाइतेहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट मिलाइएको जनाउँदै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी आगामी दिनमा...
नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सम्झौता

नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सम्झौता

प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले हालै तर्जुमा गरेको बजेटमा व्यक्त प्राथमिकताहरुको चर्चा गरे । सुशासन मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको लागि व्यवसायिक वातावरण अनुकूल बनाउनु...

भर्खरै