रवि लामिछानेको अभियोग संशोधनपछि सहकारी पीडितहरु भन्छन्ः अब रकम फिर्ता हुने आशा बढ्यो

अदालतमा वर्षौँसम्म मुद्दा लम्बिँदा सहकारीपीडितले बचत फिर्ता नपाउने विद्यमान अवस्थालाई चिर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको अभियोगपत्र संशोधनको निर्णयले पीडितको रकम फिर्ता हुने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । यसबाट ‘हाम्रो बचत सावाँ–ब्याजसहित फिर्ता पाउनुपर्छ’ भन्ने पीडितहरूको मुख्य सरोकार पनि सम्बोधन हुने देखिन्छ । 

 रकम फिर्ता गरेर मिलापत्र गर्न मिल्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुधबार सहकारी ठगीको कसुरमा लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दिएको निवेदनलाई आधार बनाएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । 

हालको कानुनी प्रावधानअनुसार सहकारी ठगी मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत जोडिएको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म पीडितहरूले बचत फिर्ता नपाउने अवस्था छ । तर, ती अभियोग संशोधन भएमा कुनै पनि बखत सहकारीका सञ्चालक र बचतकर्ताबिच मिलापत्र हुन सक्छ । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा हजारौँ सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ फसेको छ । अहिलेसम्मको मुद्दा अभियोजन प्रक्रियामा कसैलाई जोगाउने त कसैमाथि प्रतिशोध साध्ने नियतसहित अधिक अपराध गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता नदिँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । जबकि, पीडितहरूको मुख्य सरोकार नै ‘हामीलाई कसले राजनीति गर्‍यो भन्ने होइन, हाम्रो बचतको सावाँ–ब्याज कसरी फिर्ता आउँछ’ भन्ने छ । 

जिबी राईको समूहले सञ्चालन गरेका पाँचवटा सहकारीको मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर लगाएकाले मुद्दा मिलापत्र हुन नसक्ने अवस्था छ । त्यसकारण पीडितलाई ध्यानमा राखी अभियोग संशोधनका लागि अनुमति दिइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपि, यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । 

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार सहकारीपीडितहरू पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयबाट छिटो बचत रकम फिर्ता पाउने आशा बढेको बताउँछन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले आफूहरूको मुख्य माग नै बचत फिर्ता रहेको बताए । ‘हाम्रो सरोकार बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्‍यो भन्ने हो, त्यसको सुनिश्चितता भए अदालतमा चलेको मुद्दासमेत फिर्ता लिन तयार छौँ । हामीले मुद्दा–मामिला गरेको तीन वर्ष हुन लाग्यो । तर, केही उपलब्धि भएको छैन, बचतकर्ताले केही पनि पाएका छैनन्,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछाने, जिबी राई, छविलाल जोशीलगायतमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन गरेर सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै यथावत् रहने निर्णय गरेको रहेछ । हामी भन्छौँ, सहकारी ठगीको मुद्दा पनि मिलाऔँ । बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने वातावरण बनाऔँ । जसले बचत हिनामिना गरेको हो उनीहरूले तिरून्, नभए राज्यले आफ्नो कोषबाट फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाओस् ।’ 
नयाँ पत्रिकाबाट