अदालतमा वर्षौँसम्म मुद्दा लम्बिँदा सहकारीपीडितले बचत फिर्ता नपाउने विद्यमान अवस्थालाई चिर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको अभियोगपत्र संशोधनको निर्णयले पीडितको रकम फिर्ता हुने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । यसबाट ‘हाम्रो बचत सावाँ–ब्याजसहित फिर्ता पाउनुपर्छ’ भन्ने पीडितहरूको मुख्य सरोकार पनि सम्बोधन हुने देखिन्छ ।
रकम फिर्ता गरेर मिलापत्र गर्न मिल्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुधबार सहकारी ठगीको कसुरमा लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दिएको निवेदनलाई आधार बनाएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
हालको कानुनी प्रावधानअनुसार सहकारी ठगी मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत जोडिएको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म पीडितहरूले बचत फिर्ता नपाउने अवस्था छ । तर, ती अभियोग संशोधन भएमा कुनै पनि बखत सहकारीका सञ्चालक र बचतकर्ताबिच मिलापत्र हुन सक्छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा हजारौँ सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ फसेको छ । अहिलेसम्मको मुद्दा अभियोजन प्रक्रियामा कसैलाई जोगाउने त कसैमाथि प्रतिशोध साध्ने नियतसहित अधिक अपराध गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता नदिँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । जबकि, पीडितहरूको मुख्य सरोकार नै ‘हामीलाई कसले राजनीति गर्यो भन्ने होइन, हाम्रो बचतको सावाँ–ब्याज कसरी फिर्ता आउँछ’ भन्ने छ ।
जिबी राईको समूहले सञ्चालन गरेका पाँचवटा सहकारीको मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर लगाएकाले मुद्दा मिलापत्र हुन नसक्ने अवस्था छ । त्यसकारण पीडितलाई ध्यानमा राखी अभियोग संशोधनका लागि अनुमति दिइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपि, यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार सहकारीपीडितहरू पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयबाट छिटो बचत रकम फिर्ता पाउने आशा बढेको बताउँछन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले आफूहरूको मुख्य माग नै बचत फिर्ता रहेको बताए । ‘हाम्रो सरोकार बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्यो भन्ने हो, त्यसको सुनिश्चितता भए अदालतमा चलेको मुद्दासमेत फिर्ता लिन तयार छौँ । हामीले मुद्दा–मामिला गरेको तीन वर्ष हुन लाग्यो । तर, केही उपलब्धि भएको छैन, बचतकर्ताले केही पनि पाएका छैनन्,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछाने, जिबी राई, छविलाल जोशीलगायतमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन गरेर सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै यथावत् रहने निर्णय गरेको रहेछ । हामी भन्छौँ, सहकारी ठगीको मुद्दा पनि मिलाऔँ । बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने वातावरण बनाऔँ । जसले बचत हिनामिना गरेको हो उनीहरूले तिरून्, नभए राज्यले आफ्नो कोषबाट फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाओस् ।’
नयाँ पत्रिकाबाट