नेभिगेशन
समाज

जेनजी घटनाका सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद २० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको म्याद बिहीबार नै सकिने भएपछि सरकारले म्याद थप गरेको हो ।

Extreme Energy
citizen life

भदौमा तीन महिनाको कार्यादेशसहित गठन भएको आयोगको काम नसकिएपछि यसअघि एक महिना म्याद थप गरिएको थियो । प्रतिवेदन लेखनको कार्य सकिन बाँकी रहेकाले आयोगको आग्रह अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थपको निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै बैठकले सरकारको प्रवक्तामा गृहमन्त्री अर्याललाई तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
प्रतिनिधिसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

प्रतिनिधिसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

विपक्षी दलको बहिस्कार, नाराबाजी र विरोधकाबिच प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।
पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गमाथी छानबिन गर्न समिति गठन

पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गमाथी छानबिन गर्न समिति गठन

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको...
ओरेण्टल सहकारीका २ सय ८४ ऋणीको तिन पुस्ते नामावली सार्वजनिक

ओरेण्टल सहकारीका २ सय ८४ ऋणीको तिन पुस्ते नामावली सार्वजनिक

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त ओरेण्टल को-अपरेटिभका २ सय ८४ जना ऋणीहरूलाई यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक...
संसदमा विपक्षीको अवरोध कायमै, बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

संसदमा विपक्षीको अवरोध कायमै, बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

दिनभर नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भएपनि नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिन तयार भएपछि विपक्षी दलहरुले उठेर विरोध जनाएका हुन् ।