नेभिगेशन
समाज

प्रधानमन्त्री ताकाइचीद्वारा संसद् विघटन, जापानमा मध्यावधि चुनाव हुने

जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले शुक्रबार संसद्को तल्लो सदन विघटन गर्दै फेब्रुअरी ८ मा मध्यावधि (स्न्याप) चुनाव गराउने मार्ग प्रशस्त गरेकी छन् । यो निर्णय हालैका वर्षहरूमा ठूलो नोक्सानी व्यहोरेको शासक दललाई पुनः सुदृढ बनाउने उद्देश्यले उनको उच्च लोकप्रियताको सदुपयोग गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यद्यपि, यस कदमका कारण सङ्घर्षरत अर्थतन्त्रलाई गति दिने र बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहितको बजेटमाथि छलफल र मतदान केही समय ढिलाइ हुने देखिएको छ । गत अक्टोबरमा जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित हुनुभएकी ताकाइचीले पदभार सम्हालेको तीन महिना मात्र भएको छ । तर यस छोटो अवधिमै उहाँले करिब ७० प्रतिशतको बलियो अनुमोदन दर कायम गर्न सफल हुनुभएको छ, जसलाई राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीले ताइवानसमर्थक टिप्पणी गरेपछि चीनसँग जापानको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्दै गएको छ । साथै, वासिङ्टन र बेइजिङ दुवैले यस क्षेत्रमै सैन्य श्रेष्ठता कायम गर्न खोजिरहेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको समीकरणका बीच उनले रक्षा क्षेत्रमा खर्च बढाउने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।

चार सय ६५ सदस्यीय तल्लो सदन विघटनसँगै मङ्गलबारदेखि औपचारिक रूपमा १२ दिने चुनावी अभियान सुरु हुनेछ । सदनका अध्यक्ष फुकुशिरो नुकागाले विघटनको घोषणा गर्नासाथ उपस्थित सांसदहरू उभिएर ‘बान्जाइ’ अर्थात् ‘दीर्घायु’ भन्ने नारा तीन पटक लगाउँदै चुनावी तयारीका लागि तात्कालिक रूपमा सक्रिय भएका थिए ।

बहुमत विस्तार गर्ने ताकाइचीको आशा

प्रारम्भिक चुनावको योजना बनाउनुको मूल उद्देश्य दुई सदनात्मक संसद्को तुलनात्मक रूपमा बढी शक्तिशाली तल्लो सदनमा शासक गठबन्धनको बहुमत विस्तार गर्नु रहेको प्रधानमन्त्री ताकाइचीले स्पष्ट पारेका छन् । उनको लोकप्रियताले यस प्रयासलाई बल पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।सन् २०२४ मा चुनाव पराजय व्यहोरेपछि भ्रष्टाचारसम्बन्धी काण्डले बदनाम बनेको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) र यसको गठबन्धनसँग तल्लो सदनमा केवल झिनो बहुमत मात्र छ ।

माथिल्लो सदनमा भने गठबन्धनसँग बहुमत नहुँदा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न विपक्षी दलका सांसदहरूको समर्थनमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ । प्रमुख आर्थिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट पारित गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री ताकाइचीको कडा आलोचना गरेका छन् ।

यसबारे सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “म विश्वास गर्छु कि सार्वभौम नागरिकका रूपमा जनताले साने ताकाइची प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ कि हुँदैन भन्ने निर्णय गर्ने यही एक मात्र विकल्प हो, म प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो सम्पूर्ण करियर यस निर्णयसँग जोड्दैछु ।” कट्टर रूढीवादी धारणा राख्ने प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आफ्ना मध्यमार्गी पूर्ववर्ती शिगेरु इसिबासँगको वैचारिक भिन्नता प्रस्ट रूपमा देखाउन चाहेका छन् ।

उनका अनुसार जापानलाई ‘बलियो र समृद्ध’ राष्ट्र बनाउन वित्तीय खर्च विस्तार, सैन्य संरचना सुदृढीकरण तथा कडा आप्रवासन नीतिहरू आवश्यक छन् र यी विषयमा मतदाताले निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । उत्साही र निर्णायक नेतृत्व छविका कारण विशेषगरी युवा पुस्तामाझ उनको अनुमोदन दर बलियो देखिएको छ । यद्यपि, राजनीतिक कोषसम्बन्धी घोटालाबाट एलडिपी अझै पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेकाले परम्परागत समर्थक मतदातामध्ये केही विश्वव्यापीकरणविरोधी सान्सेइतो जस्ता उदीयमान अति–दक्षिणपन्थी लोकप्रिय विपक्षी दलतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, यस्तो छ नयाँ मूल्य

पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, यस्तो छ नयाँ मूल्य

अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि भएपछि नेपालमा पनि वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ ।
रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ५७ जना समानुपातिक सांसदहरुको सूचीमा को को परे ? (सूचीसहित)

रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ५७ जना समानुपातिक सांसदहरुको सूचीमा को को परे ? (सूचीसहित)

पार्टीले ५७ जनाको सूची आयोगमा बुझाउँदा ४८ जना महिला र ९ जना पुरुष परेका छन् । त्यस्तै क्लस्टर अनुसार खसआर्य १७ जना, जनजाति १६ जना, दलित ८ जना,...
यि हुन् रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद सिफारिस भएका ९ जना पुरुष उम्मेदवार

यि हुन् रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद सिफारिस भएका ९ जना पुरुष उम्मेदवार

यस्तै, मधेसीतर्फ एक नम्बरमा रहेका पुरुषोत्तम शुप्रभात यादव, खगेन्द्र कर्ण समानुपातिकतर्फ सिफारिस भएका छन् । यता थारुतर्फ सुरेन्द्र चौधरी र प्रेमलाल चौधरी सिफारिस भएका छन् ।
किशोरी साहको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

किशोरी साहको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

निर्वाचन आयोगले मतदानअघि उम्मेदवारी खारेज गरेपछि आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै साह सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले आयोगको निर्णयमाथि तत्कालका लागि केही गर्न नपर्ने आदेश गरेको...