नेभिगेशन
समाज

प्रधानमन्त्री ताकाइचीद्वारा संसद् विघटन, जापानमा मध्यावधि चुनाव हुने

जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले शुक्रबार संसद्को तल्लो सदन विघटन गर्दै फेब्रुअरी ८ मा मध्यावधि (स्न्याप) चुनाव गराउने मार्ग प्रशस्त गरेकी छन् । यो निर्णय हालैका वर्षहरूमा ठूलो नोक्सानी व्यहोरेको शासक दललाई पुनः सुदृढ बनाउने उद्देश्यले उनको उच्च लोकप्रियताको सदुपयोग गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

यद्यपि, यस कदमका कारण सङ्घर्षरत अर्थतन्त्रलाई गति दिने र बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहितको बजेटमाथि छलफल र मतदान केही समय ढिलाइ हुने देखिएको छ । गत अक्टोबरमा जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित हुनुभएकी ताकाइचीले पदभार सम्हालेको तीन महिना मात्र भएको छ । तर यस छोटो अवधिमै उहाँले करिब ७० प्रतिशतको बलियो अनुमोदन दर कायम गर्न सफल हुनुभएको छ, जसलाई राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

Ncell
Extreme Energy

प्रधानमन्त्री ताकाइचीले ताइवानसमर्थक टिप्पणी गरेपछि चीनसँग जापानको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्दै गएको छ । साथै, वासिङ्टन र बेइजिङ दुवैले यस क्षेत्रमै सैन्य श्रेष्ठता कायम गर्न खोजिरहेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको समीकरणका बीच उनले रक्षा क्षेत्रमा खर्च बढाउने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।

चार सय ६५ सदस्यीय तल्लो सदन विघटनसँगै मङ्गलबारदेखि औपचारिक रूपमा १२ दिने चुनावी अभियान सुरु हुनेछ । सदनका अध्यक्ष फुकुशिरो नुकागाले विघटनको घोषणा गर्नासाथ उपस्थित सांसदहरू उभिएर ‘बान्जाइ’ अर्थात् ‘दीर्घायु’ भन्ने नारा तीन पटक लगाउँदै चुनावी तयारीका लागि तात्कालिक रूपमा सक्रिय भएका थिए ।

बहुमत विस्तार गर्ने ताकाइचीको आशा

प्रारम्भिक चुनावको योजना बनाउनुको मूल उद्देश्य दुई सदनात्मक संसद्को तुलनात्मक रूपमा बढी शक्तिशाली तल्लो सदनमा शासक गठबन्धनको बहुमत विस्तार गर्नु रहेको प्रधानमन्त्री ताकाइचीले स्पष्ट पारेका छन् । उनको लोकप्रियताले यस प्रयासलाई बल पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।सन् २०२४ मा चुनाव पराजय व्यहोरेपछि भ्रष्टाचारसम्बन्धी काण्डले बदनाम बनेको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) र यसको गठबन्धनसँग तल्लो सदनमा केवल झिनो बहुमत मात्र छ ।

माथिल्लो सदनमा भने गठबन्धनसँग बहुमत नहुँदा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न विपक्षी दलका सांसदहरूको समर्थनमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ । प्रमुख आर्थिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट पारित गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री ताकाइचीको कडा आलोचना गरेका छन् ।

यसबारे सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “म विश्वास गर्छु कि सार्वभौम नागरिकका रूपमा जनताले साने ताकाइची प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ कि हुँदैन भन्ने निर्णय गर्ने यही एक मात्र विकल्प हो, म प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो सम्पूर्ण करियर यस निर्णयसँग जोड्दैछु ।” कट्टर रूढीवादी धारणा राख्ने प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आफ्ना मध्यमार्गी पूर्ववर्ती शिगेरु इसिबासँगको वैचारिक भिन्नता प्रस्ट रूपमा देखाउन चाहेका छन् ।

उनका अनुसार जापानलाई ‘बलियो र समृद्ध’ राष्ट्र बनाउन वित्तीय खर्च विस्तार, सैन्य संरचना सुदृढीकरण तथा कडा आप्रवासन नीतिहरू आवश्यक छन् र यी विषयमा मतदाताले निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । उत्साही र निर्णायक नेतृत्व छविका कारण विशेषगरी युवा पुस्तामाझ उनको अनुमोदन दर बलियो देखिएको छ । यद्यपि, राजनीतिक कोषसम्बन्धी घोटालाबाट एलडिपी अझै पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेकाले परम्परागत समर्थक मतदातामध्ये केही विश्वव्यापीकरणविरोधी सान्सेइतो जस्ता उदीयमान अति–दक्षिणपन्थी लोकप्रिय विपक्षी दलतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन...
समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ ।  अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि दैनिक जीवन निर्वाह गर्न सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको भन्दै अनाथ र गरीब बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा...
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको र अध्यादेश जारी हुनुपुर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १४ मा जारी पक्राउ पुर्जी स्वतः...