नेभिगेशन
समाज

राष्ट्रियसभा निर्वाचनः ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि आइतबार सातै प्रदेशको राजधानीमा भइरहेको निर्वाचनमा अहिले १२ः४५ बजेसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आगामी फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने १७ पदका लागि आइतबार बिहान ९ः०० बजेदेखि सुरु भई अपराह्न ३ः०० बजे सम्पन्न हुने निर्वाचनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत खसिसकेको हो ।

Everest cinsult

अहिलेसम्म कोसी प्रदेशमा ३१३, मधेस प्रदेशमा २२७, बागमती प्रदेशमा २१७, गण्डकी प्रदेशमा १८०, लुम्बिनी प्रदेशमा १६३, कर्णाली प्रदेशमा १४५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८६ मत खसेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।

रिक्त हुने १८ पदमध्ये कोसी प्रदेशमा खस–आर्यतर्फको एउटा पदमा निर्विरोध भएको थियो । बाँकी १७ पदका लागि अहिले मतदान भइरहेको छ । कोसी प्रदेशका खस आर्यतर्फका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका सुनीलबहादुर थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

कोसी प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय परिसर, विराटनगर मोरङ, मधेस प्रदेशको महेन्द्रनारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्र, जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा ४ धनुषा, बागमती प्रदेशको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालय, हेटौँडा उपमहानगरपालिका ४ मकवानपुरमा मतदान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी, गण्डकी प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय परिसर, पोखरा कास्की, लुम्बिनी प्रदेशको कर्मचारी मिलन केन्द्र, घोराही, दाङ, कर्णाली प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय परिसर, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय परिसर, धनगढी, कैलालीमा मतदान चलिरहेको छ । 

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य, नगरप्रमुख तथा उपप्रमुख एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ । कूल दुई हजार ५६ मतदाता रहेकामा विभिन्न कारणले हाल दुई हजार ११ कायम रहेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी युनियन भंग

सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी युनियन भंग

युनियनका अध्यक्ष राजु ओलियाद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, सरकारी निर्णय र निर्देशिकाको आत्मसात् गर्दै २०८२ चैत्र १५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी युनियन भंग गरिएको छ ।