विधायन व्यवस्था समितिद्वारा चलचित्र विधेयक पारित
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिले चलचित्र विधेयक पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले चलचित्र विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल गदै पारित गरेको हो ।
Watch On
चलचित्र विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन मंगलबार बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनमार्फत उद्योगको रुपमा बिकास गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको बिकास, विस्तार, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न नयाँ बन्ने कानूनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
चलचित्र क्षेत्रलाई समयानूकल बनाउन विधेयकले धेरै बिषय समेटेको उनको भनाइ छ । २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरि संघीय संरचना र नयाँ प्रविधि अनुरुप बनाउन सरकारले चलचित्रसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरेको थियो ।
विधेयकमा चलचित्र बिकास बोर्डलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न संस्थाका रुपमा बिकसित गर्नेदेखि नियम, जवाफदेहीता लगाएतमा समेत जोड दिइएको छ ।
-1774162118.jpg)
लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पक्राउ
आइतबार, चैत १५, २०८२-1774800765.jpg)
अबौँ जलेको देउवाको घरको यस्तो बेहाल
आइतबार, चैत १५, २०८२
सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी युनियन भंग
युनियनका अध्यक्ष राजु ओलियाद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, सरकारी निर्णय र निर्देशिकाको आत्मसात् गर्दै २०८२ चैत्र १५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी युनियन भंग गरिएको छ । आइतबार, चैत १५, २०८२
इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
आइतबार, चैत १५, २०८२भर्खरै
- लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पक्राउ
- अबौँ जलेको देउवाको घरको यस्तो बेहाल
- सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी युनियन भंग
- इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
- दिपक खड्कालाई ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमती
- पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पती छानबिन गर्नेबारे प्रचण्डः ‘मैले नै पहिले संसदमा भनेको कुरा हो’
- गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनः नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको दायित्व हो, जुनसुकै विपद्का लागि तयार रहनुस्
- ओली लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
