काठमाडौँ । सरकारद्वारा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन परेका २८ हजारमध्ये पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र गरेको छ ।

आयोगका सदस्य पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीका अनुसार आयोग गठन भएपछि यसरी मिलापत्र गरी दुई सय १८ बिघा १० कट्टा सात धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ । 

अध्ययनका क्रममा पीडित र साहुबीच पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाखको लिखत कारोबार भएको पाइएको तर साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख असूल हुन बाँकी रहेको भनेर दाबी गरेका पाइएको थियो । त्यसमध्ये कूल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा मिलापत्र गरी टुङ्ग्याइएको आयोगले जनाएको छ ।

अहिलेसम्मको मिलापत्रपछि साहुको लिखत पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाखबाट घटेर चार अर्ब १७ करोड ६ लाखमा आइपुगेको समेत आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले विसं २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म पीडितको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो । मधेसका आठ जिल्लाबाट २१ हजार पाँच सय ५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट एक हजार आठ सय ६२ निवेदन परेका थिए । सबैभन्दा बढी निवेदन बारामा परेको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको बताए । उनका अनुसार हिजो मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आयोगले बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । दुईचार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्लासमेत गरी ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।   

सरकारले द्रुतमार्गबाट गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल सदस्य छन् ।  अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुंग्याउने गरी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । संसद्ले यससम्बन्धी कानुनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।