नेभिगेशन
समाज

निर्वाचन ३२ दिन बाँकीः पन्ध्र जिल्लाको १८ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको १५ जिल्लाको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म कुल १५ जिल्लाको १८ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मतपत्र छपाइको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भक्तपुरमा जारी छ । डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, सल्यान, जाजरकोटको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी,  दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं १ र २, सुर्खेतको १ र २, रुकुमपश्चिम, बाजुरा र अछामको क्षेत्र नं १ र २, कैलाली क्षेत्र नं १, झापा क्षेत्र नं ५ र सुनसरीको क्षेत्र नं १ को प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । 

Ncell
Extreme Energy

नमूना मतपत्रतर्फ १० लाख ९८ हजार २०० छपाइ सम्पन्न भएर निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेको आयोगले जनाएको छ । समानुपातिकतर्फको दुई करोड आठ लाख ३० मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सुरू

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सुरू

सुनसरीलगायत देशका विभिन्न भागमा भएका पछिल्ला घटना, सुरक्षा विश्लेषणबारे त्यहाँ छलफल हुनेछ ।
एमालेको प्रश्न- प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले किन राजीनामा नदिने ?

एमालेको प्रश्न- प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले किन राजीनामा नदिने ?

नेकपा (एमाले)ले सुनसरी घटनाको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने भन्दै राजीनामाको विषय उठाएको छ ।
सांसद आरेनले भने– सरकार जिम्मेवारीबाट नभागोस्

सांसद आरेनले भने– सरकार जिम्मेवारीबाट नभागोस्

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार मुलुकको वर्तमान परिस्थितिप्रति गम्भीर बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै देश सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भए जिम्मेवारीबाट अलग हुन...
संसदमा के हुँदै छ ? (लाइभ)

संसदमा के हुँदै छ ? (लाइभ)

बैठकमा कांग्रेसकी बासना थापा, एमालेकी पद्‍मा अर्याल लगायतले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै जवाफ मागेका छन्।  आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज...