नेभिगेशन
समाज

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा फागुन २२ गते साधारण तारिख

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यही फागुन २२ गते साधारण तारिखका लागि मिति तोकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनविरुद्ध १७ वटा रिट निवेदन परेको थियो । उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि मिति तय भएको छैन । अदालतले उक्त विवादमा साधारण तारिख यही फागुन २२ गतेका लागि तोकेको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा गत कात्तिक १२ गते संवैधानिक इजलाससमा सुनुवाइ गरी बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ अदालतमा पेस भइसकेको छ ।

Ncell
Extreme Energy

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको गत पुस ९ गते बसेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन, सरकार निर्माण प्रक्रिया र संसद् पुनःस्थापनाको मागसम्बन्धीका पूरक रिट निवेदनलाई पनि एकैसाथ सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
बिना हेलमेट  बाइक चलाउने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई ५ सय जरिवाना, सरकारी निवास पुगेर ट्राफिकले काट्यो चिट

बिना हेलमेट बाइक चलाउने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई ५ सय जरिवाना, सरकारी निवास पुगेर ट्राफिकले काट्यो चिट

मुख्यमन्त्री शाहले हेलमेट नलगाइ बुलेट बाइक चलाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएसँगै  जरिवान गराउन ट्राफिक प्रहरी सरकारी निवासमै पुगेका छन् ।
रुसले युक्रेनमा गर्यो ड्रोन र मिसाइल हमला, कम्तिमा १० जनाको मृत्यु

रुसले युक्रेनमा गर्यो ड्रोन र मिसाइल हमला, कम्तिमा १० जनाको मृत्यु

रुसले युक्रेनको राजधानी किएभमा ठूलो संख्यामा ड्रोन र मिसाइल हमला गरेको छ । बिबिसीका अनुसार आक्रमणमा कम्तिमा १० जना मारिएका छन् ।
साउन १ बाट काठमाडौँका यी रुटमा चल्दै छन् ८ वटा ‘ब्लू बस’

साउन १ बाट काठमाडौँका यी रुटमा चल्दै छन् ८ वटा ‘ब्लू बस’

पहिलो १०० दिनमा २५ वटा बस सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । बस सेवा सञ्चालनका लागि साझा यातायातले अर्थ मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि...
बालेन सरकारको १०० दिनः शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजनामा के–के भए के–के भएनन् ?

बालेन सरकारको १०० दिनः शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजनामा के–के भए के–के भएनन् ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा धेरै काम सम्पन्न भइसकेको, केही प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ ।

भर्खरै