संविधान संशोधन आवश्यक छः अध्यक्ष यादव
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशको वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
रूपन्देहीको भैरहवामा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले वर्तमान संविधानले मधेशी, जनजाति, दलित तथा उत्पीडित समुदायका मुद्दालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको धारणा राखेका थिए । उनले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहिचानका आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन गरिनुपर्ने बताए ।
Watch On
अध्यक्ष यादवले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । वर्तमान प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको उनको आरोप थियो ।
सो अवसरमा अध्यक्ष यादवले गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कूटनीतिक तथा प्राविधिक पहल तीव्र बनाउन आग्रह गरे । उनले जनता समाजवादी पार्टीले सुरुदेखि नै मधेशको समस्याका बारेमा आवाज उठाउँदै आएको र सबै समस्या बुझेको पार्टी भएको बताए ।
-1789740931.jpg)
कांग्रेसले सार्वजनिक गर्यो महाधिवेशनको नारा र लोगो
असोज १६ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनका लागि कांग्रेसले ‘परम्पराको सम्मान, परिवर्तनको संकल्प, समुन्नत नेपालका लागि सबल कांग्रेस अबको विकल्प’ नारा तय गरेको छ । बिहीबार, असोज ८, २०८३
एमालेमा २० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत, पोखरेलसहित ७ जना स्थायी समितिमा
नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्यमा २० नेता मनोनीत भएका छन् । बिहीबार, असोज ८, २०८३
विद्या भण्डारी एमाले वरिष्ठ नेता प्रस्तावित
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । बिहीबार, असोज ८, २०८३
हेटौँडा-काठमाडौँ सडक भोलिदेखि रातिमा बन्द
हेटौंडा हुँदै काठमाडौँ आउने छोटो दूरीका राजमार्गहरु शुक्रबार बेलुकीदेखि रातिमा बन्द हुने भएका छन् । बिहीबार, असोज ८, २०८३भर्खरै
- कांग्रेसले सार्वजनिक गर्यो महाधिवेशनको नारा र लोगो
- एमालेमा २० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत, पोखरेलसहित ७ जना स्थायी समितिमा
- विद्या भण्डारी एमाले वरिष्ठ नेता प्रस्तावित
- हेटौँडा-काठमाडौँ सडक भोलिदेखि रातिमा बन्द
- कुलेखानी क्षेत्रमा तीन ठाउँमा साइरन
- उपत्यकासहित देशभर वर्षा, जनजीवन प्रभावित (तस्बिरहरू)
- निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा
- संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित
