शंकर पोखरेलको नूर गिरेको कि विपिन आचार्यको मनोबल बढेको ?

काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि आम मतदाताले मतदान गर्न अब दश दिनमात्र बाँकी छ। अधिकांश मतदाताले कसलाई मतदान गर्ने करिब करिब निर्णय गरिसकेका छन्, केही मतदाता अझै पनि 'पर्ख र हेर'को अवस्थामा छन्। चुनावी माहोल अनि दल र तिनका उम्मेदवारको प्रतिबद्धता, चुनावमा मतदाताले हेर्ने प्रारम्भिक विषय हुन्। 

मतदान गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा कतिपय उम्मेदवार उत्साहित छन्, कतिपय नूर गिरेको जस्तो अवस्थामा छन्। किन ? यसको कारण 'ग्राउण्ड'बाट प्राप्त प्रतिक्रिया नै हुनसक्छ। 
सिधाकुराले केही दिनदेखि देशैभरको चुनावी गतिविधि र मतदाताको चाहना नियालिरहेको छ, सँगै चर्चामा रहेका उम्मेदवारको पनि। बितेका २ दिनमा सिधाकुराले दाङ– २ का २ चर्चित उम्मेदवार एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र रास्वपा सहमहामन्त्री विपिन आचार्यसँग लामो संवाद गरेको छ, जुन सिधाकुराको युट्युब र यसका सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्ममा उपलब्ध छन् । पोखरेल र आचार्यसँगको संवाद हेर्दा-सुन्दा के लाग्छ ? त्यसलाई संक्षेपमा बुझौं। 
शंकर पोखरेलका २ जवाफ– एक– एमालेले आश्चर्यजनक मत ल्याउँछ, दुई– रास्वपा कुनै लोकतान्त्रिक दल नै होइन । 

Watch On

मिडिया रिपोर्टहरुले भनिरहेका छन्– दाङ २ मा शंकर पोखरेल भन्दा विपिन आचार्य निकै अगाडि छन्। विपिन पहिलो पटक चुनाव लड्दैछन्, शंकर पछिल्ला ३० वर्षदेखि चुनाव लडिरहेका छन् । 
शंकरले आसन्न चुनावमा एमालेले आश्यर्चजनक मत ल्याउँछ भनिरहँदा उनको अनुहारमा उत्साह, चमक देखिनुपर्ने हो। देखिएन । दाङका मतदातासँग रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भेट लगत्तै गरिएको संवादमा शंकर पोखरेल निरुत्साहित देखिए। दुई महिनाअघि मात्रै एमाले महासचिवमा दोस्रो पटक चुनिएका पोखरेल कार्यकारी अधिकारका हिसाबले भन्ने हो पार्टीमा दोस्रो व्यक्ति हुन्। एमालेमा या केपी ओलीले भनेको लागू हुन्छ या शंकर पोखरेलले। ओलीका निकै विश्वासपात्र अनि पार्टीमा निकै शक्तिशाली पदाधिकारी शंकर पोखरेलमा के वास्तवमै त्रास छाएको हो? हुनसक्छ। यसका केही पृष्ठभूमि छन्। 

निकै पहिला जानै परेन, अघिल्लो चुनावमा पनि उनी त्यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार थिए, पराजित भए । यसको अर्थ २०७९ को चुनावले उनलाई संसदको ढोका खोलिदिएन । त्यसअघि २०७४ मा उनी प्रदेश सभा सदस्यमा चुनाव लडे। प्रदेशमा हेर्ने हो भने उनको क्षेत्र दाङ–२ (क) हो । उनी त्यहाँ चुनाव लडेनन्, प्रदेशसभा (ख) मा चुनाव लडे, जितेर लुम्बिनीको पहिलो मुख्यमन्त्री बने। मुख्यमन्त्री बनेर, बुटवलमा रहेको प्रदेश राजधानीलाई दाङ पुर्याए, तैपनि अर्को चुनावमा जित्नेगरी भोट पाएनन्।

एमालेका शक्तिशाली महासचिवका रुपमा दोस्रो पटक चुनाव लड्दै गर्दा ठूला भनिएका सबै पार्टी एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा छन्। सम्भवतः एक्लै चुनाव लड्नु पर्दा पनि शंकर पोखरेलमा उत्साह नदेखिएको हुनसक्छ । अर्कोतर्फ– जेनजी आन्दोलनपछि सबैभन्दा बढी आलोचित दल कुनै छ भने त्यो एमाले हो। सबैभन्दा बढी आलोचित कुनै नेता छन् भने ती केपी ओली हुन् । अनि शंकर पोखरेल त्यही एमालेका शक्तिशाली महासचिव हुन्, उनै ओलीका दाहिने हात। झापा–५ मा ओली आफैं दबाबमा छन्, यता दाङ–२ मा पोखरेल दबाबमा छन्। पार्टी महाधिवेशनमा ओली र पोखरेल अध्यक्ष र महासचिव त चुनिए तर, उनीहरु दुवैविरुद्ध जुन आवाज महाधिवेशनस्थलमै, भोटमै देखियो, त्यसको असजिलो अहिले निर्वाचन क्षेत्रसम्म, गाउँसम्मै पुगेको एमालेकै कार्यकर्ताहरु बताउँछन्।

अब विपिन आचार्यको कुरा गरौं– जो रास्वपाका सहमहामन्त्री हुन् र पार्टीका संस्थापक सदस्य पनि। संसदीय राजनीतिमा पहिलो पटक उम्मेदवार बनेका विपिनले दाङ–२ मा जुन प्रतिक्रिया पाइरहेका छन्, त्यसले उत्साहित छन्।सिधाकुरासँगको संवादले विपिनले कसैलाई आरोपित गरेनन्, बरु आफू कसैलाई हराउन नभई आफूले चुनाव जित्न उम्मेदवार बनेको सुनाए।

हो, आम मानिसले परिवर्तन खोजेका छन्। जेनजी आन्दोलनले परिवर्तनको ढोका खोलिदियो। त्यसलाई संस्थागत गर्ने फागुन २१ को चुनावले हो। विपिनले यसलाई राम्रोसँग अथ्र्याएका छन् र भनेका छन्– ‘३० वर्षअघि शंकर पोखरेल नै भोट माग्न आउनु भएको थियो, म सानै थिएँ, अहिले म भोट माग्न आएको छु, मसँगै शंखर पोखरेलले पनि भोट मागिरहनु भएको छ, नतिजा के आउँछ फागुन २१ ले बताउँछ।’
लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो मन र मत दर्शाउने मतपत्रमा हो संसारभर। आन्दोलनले परिवर्तनको बाटो खोल्छ र निर्वाचनले त्यसलाई संस्थागत गर्छ। 

दलीय राजनीतिका नाममा बितेका ३०-३४ वर्षमा जे जस्ता विकृति, विसंगति र विकारले जरा गाड्यो, त्यसैको प्रतिफल थियो– जेनजी आन्दोलन। अनि जेनजी आन्दोलनले मागेको सुशासन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही र विकासको मुद्दालाई कार्यान्वयनमा लैजाने यही चुनावले हो। केही दल र नेताले चुनावलाई प्रतिष्ठा र विरासतको विषय बनाए पनि मतदाताले यसपालि परिवर्तन रोजेको देखिएको छ, अहिले परिवर्तनको मुद्दा सडकमा छ, फागुन २१ मा ब्यालेट बक्समा पुग्न सक्छ र त्यसपछि संसदमा।