नेभिगेशन
समाज

मानव अधिकार संरक्षणका निम्ति नेपाल प्रतिबद्ध छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनप्रति नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीले मङ्गलवार जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को ६१औँ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सुदृढ नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रमार्फत मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल निरन्तर क्रियाशील रहेको बताएकी हुन ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नेपालको संविधानले मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै प्रकारका मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन ।

Ncell
Extreme Energy

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लिखित उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति नेपाल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पारदर्शी, समावेशी, विश्वसनीय र पीडित–केन्द्रित ढङ्गले अगाडि बढाइने बताइन । सत्य, न्याय, उत्तरदायित्व र दिगो मेलमिलाप सुनिश्चित गर्नु नै सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

गत भदौमा भएको युवा आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै उनले आफ्नो सरकारको प्रमुख दायित्व उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नु तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु हो भनिन् ।

यही फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तयारी गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षणप्रति सरकार अडिग रहेको बताइन ।

नेपालले बहुपक्षीय सहकार्य र रचनात्मक संवादलाई उच्च महत्त्व दिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वभर मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सदस्य राष्ट्र तथा साझेदारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताइन ।

वर्तमान विश्वले भोगको साझा चुनौतीको सामना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जोड दिइन ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित

विधेयकमा सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण प्राप्त गरिरहेको वा पाउने अवस्था भएको कुनै व्यक्ति कुनै प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा, सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तभरण नपाउने व्यवस्था गरिएको...
न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्रीको व्यस्त कार्यसूची, विभिन्न देशका उच्चस्तरीय नेतासँग साइडलाइन बैठक

न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्रीको व्यस्त कार्यसूची, विभिन्न देशका उच्चस्तरीय नेतासँग साइडलाइन बैठक

मन्त्री खनालले बुधबार मात्र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस अवसरमा मन्त्री खनालले नेपालमा गत भदौ १० गते गएको रसुवाबाढीका बारेमा प्रारम्भिक जानकारी गराउँदै...