‘मौन अवधि’ के हो ? मौन अवधि उल्लङ्घन भए के कारबाही हुन्छ ?

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिधिसिभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको अवधि आज मध्यरातदेखि सकिँदैछ । निर्वाचन आयोगले दल तथा उम्मेदवारलाई यही फागुन ४ गतेदेखि आजराति १२ बजेसम्म प्रचारप्रसारको समय प्रदान गरेको छ । 

मतदान हुनु ४८ घण्टाअघिबाट मतदान सम्पन्न नभएसम्म कायम हुने मौन अवधिमा प्रचारप्रसार, भाषण, भेला, छलफल, समीक्षालगायत निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइने छैन । मौन अवधिमा मत माग्न, पोष्ट गर्न, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी हिँडडुललगायतका क्रियाकलाप गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ । 

Watch On

मौन अवधिमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले आर्थिक कारोबार गरिएको भेटिएमा उम्मेदवारी खारेजी मात्रै नभई छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । 

निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गतिविधिमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । 

मौन अवधिले स्वच्छ र स्वतन्त्र वातावरणमा विवकेपूर्ण ढङ्गले मतदान गर्न मतदातालाई अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई सबै किसिमको बन्दोबस्त गरेर शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थासहित भयसहित वातावरणमा निर्वाचन गर्न मौन अवधि महत्वपूर्ण रहन्छ। 

निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियान क्रममा मतदातालाई विभिन्न किसिमका तनाव, दबाब र आश्वासन निरन्तर प्राप्त भइरहने अवस्थामा सबैको कुरालाई मन्थन गरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई मतदान गर्नका निम्ति ‘फ्रेस’ भएर जानसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न मौन अवधिको परिकल्पना गरिएको हो ।
 
आ–आफ्नो दृष्टिकोण, योजना र कार्यक्रम लिएर मतदातासम्म पुगेका उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई आफ्नो प्रचारप्रसारको ठण्डा दिमागले समीक्षा गरेर आनन्दले मतदान गर्न जाने र मतपरिणाम कुर्ने समयका रूपमा लिइने गरिएको छ ।  

मौन अवधिको समय निर्वाचन व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ । मौन अवधिले निर्वाचन गराउने जनशक्ति र सुरक्षा फौजलाई सबैखाले कामबाट मुक्त गरेर शान्तपूर्ण वातावरणमा निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । यस अवधिमा मतदान केन्द्र बनाउने, मतदाता लाइनको व्यवस्थापन गर्ने, शान्तिसुरक्षाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा २४ देखि ७२ घण्टासम्म मौन अवधि तोक्न चलन छ । 

भयरहित वातावरणमा प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र मतदातालाई सुसूचित भई सचेततापूर्वक खुला दिमागले ‘योग्य र रोजेको’ उम्मेदवारलाई मतदान गर्नका निम्ति निर्णयमा पुग्न प्रदान गरिएको समयका रूपमा मौन अवधिलाई लिइने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया बताउनुहुन्छ । 

उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित व्यक्तिले मौन अवधिमा विशेष आचारण पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरी राखिएका आआफ्ना निर्वाचन चिह्न तथा प्रचारप्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ । 

सो अवधिमा एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन । त्यस्तै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइँदैन । 

आउँदो बिहीबार हुने निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष)तर्फ ६१ वटा निर्वाचन चिह्नमा ६५ वटा राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार १७ पुरुष, ३८८ महिला र एक अन्य गरी तीन हजार ४०६ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । 

त्यस्तै सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक हजार ३६३ पुरुष र एक हजार ७७२ महिला गरी तीन हजार १३५ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकतर्फ ११० स्थानका लागि निर्वाचन हुनेछ । 

यसपटकको निर्वाचनमा ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष, ९२ लाख ४० हजचार १३१ महिला र २०० अन्य गरी एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता छन् । यस्तै एक लाख ८६ हजार १४२ अस्थायी मतदाता कायम भएको आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । १४३ अस्थायी मतदानस्थल तय गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि ७९ हजार ७२७ नेपाली सेना, ७५ हजार ७९७ नेपाल प्रहरी, ३४ हजार ५६७ सशस्त्र प्रहरी बल, एक हजार ९२१ राष्ट्रिय अनुसन्धान र एक लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरी खटिइएका छन् । 

निर्वाचन दुई लाख १५ हजार कर्मचारी खटिँदैछन् । आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ कूल चार करोड २२ लाख ५१ हजार २०० मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ । यसपटकको निर्वाचनमा चार अन्तरराष्ट्रिय र ३९ राष्ट्रिय संस्था निर्वाचन पर्यवेक्षणमा खटिएका छन् ।