नेभिगेशन
मुख्य समाचार

आशिका तामाङको उम्मेदवारी खारेज हुने भन्दै गरिएको प्रचार भ्रामकः निर्वाचन आयोग

काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगले रास्वपा उम्मेदवार आशिका तामाङबारे भइरहेको प्रचारबाजीमा सत्यता नभएको जनाएको छ। तामाङको उम्मेदवारी खारेज हुने भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशित गरेका थिए। 

त्योबारे सोधिएको जिज्ञासामा आयोगका आचार संहिता हेर्ने कानुन अधिकृत मोहन जोशीले तामाङबारे आयोगमा कुनै उजुरी नपरेको र आयोग प्रवेश नै नगरेको सिधाकुरालाई बताए। 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

"आशिकाबारे गरिएको प्रचारमा कुनै सत्यता छैन् । यो भ्रामक हो, आफूखुसी सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने काम भइरहेको छ । कुनै उजुरी नै परेको छैन् कुनै कारबाही वा निर्णय पनि भएको छैन्" जोशीले भने ।

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
सर्वोच्चले देउवा र खड्कालाई दिएन अन्तरिम आदेश, गगनलाई महाधिवेशन गर्न बाटो खुला

सर्वोच्चले देउवा र खड्कालाई दिएन अन्तरिम आदेश, गगनलाई महाधिवेशन गर्न बाटो खुला

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र  निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसको आसन्न पन्ध्रौँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको...
भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ३५९ पुग्यो

भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ३५९ पुग्यो

प्रहरीका अुनसार, रसुवामा १७, नुवाकोटमा २८, धादिङमा ३३, चितवनमा १३२, गोरखामा ३०, तनहुँमा २२, नवलपरासी पूर्वमा ८२ र नवलपरासी पश्चिममा १५ जनाको शव फेला परेको हो।
विदेशमा रहेका नेपाली र दाताले यसरी गर्नुहोस् सरकारी कोषमा राहत रकम जम्मा

विदेशमा रहेका नेपाली र दाताले यसरी गर्नुहोस् सरकारी कोषमा राहत रकम जम्मा

यस पोर्टलमार्फत डोमेस्टिक वा अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड तथा नेपालपे क्यूआर कोडमार्फत मोबाइल बैंकिङ, कनेक्टआईपीएस, वालेट वा अलिपे प्लस प्रयोग गरी नेपाली रुपैयाँमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ...
विपद्‍मा खटिएका सुरक्षाकर्मीको खाजा खर्च र भत्ता वृद्धि

विपद्‍मा खटिएका सुरक्षाकर्मीको खाजा खर्च र भत्ता वृद्धि

विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी, द्रुत र परिणाममुखी बनाउन अग्रपङ्क्तिमा खटिने टोलीलाई राज्यका तर्फबाट सम्मान र प्रोत्साहनको अनुभूति गराउनु अपरिहार्य भएकाले सरकारले यो सुविधा परिमार्जन गरेको हो।