नेभिगेशन
समाज

ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दैं, नयाँ कदम चाल्ने चीनको तयारी

मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धले विश्व ऊर्जा बजारमा अस्थिरता बढिरहेका बेला चीनले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै परिष्कृत तेल उत्पादनको निर्यातमा कडाइ गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

ब्लुमबर्ग न्युजका अनुसार बेइजिङले पेट्रोल, डिजेल र जेट इन्धनजस्ता रिफाइन्ड तेल उत्पादनको विदेश पठाउने प्रक्रिया सीमित बनाउन थालेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मानिने चीन कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्तामध्ये एक हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

चीनका विशाल रिफाइनरी उद्योगले मुख्यतया घरेलु बजारलाई आपूर्ति गर्ने भए पनि उसले पेट्रोल, डिजेल र जेट इन्धनजस्ता परिष्कृत तेल उत्पादन विदेश पनि पठाउँदै आएको छ । आधिकारिक भन्सार तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष चीनले करिब पाँच करोड ८० लाख टन रिफाइन्ड तेल उत्पादन निर्यात गरेको थियो । तर मध्यपूर्वमा बढ्दो युद्ध तनावका कारण अहिले चिनियाँ तेल रिफाइनरीहरूले पहिले नै सहमति भएका केही निर्यात कार्गोहरू रद्द गर्न थालेका छन् ।

Ncell
Extreme Energy

ब्लुमबर्ग न्युजले यस विषयमा जानकारी राख्ने तर पहिचान नखुलाइएका स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । रिपोर्टअनुसार पछिल्लो निर्देशन अघिल्लो हप्ता दिइएको मार्गनिर्देशनभन्दा अझ कडा मानिएको छ । त्यसबेला ढुवानी अस्थायी रूपमा रोक्ने सल्लाह दिइएको भए पनि त्यसलाई अनिवार्य निर्देशनको रूपमा बुझिएको थिएन । बिहीबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यस विषयमा सोधिएको प्रश्नमा चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले आफू यस रिपोर्टबारे जानकार नभएको बताए।

इरानमा अमेरिका र इजरायलबीच सुरु भएको युद्धपछि विश्व ऊर्जा बजार निकै अस्थिर बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बिहीबार प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ । खाडी क्षेत्रका केही राज्यमा तेहरानले गरेको आक्रमणका कारण ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुने चिन्ता बढेको छ ।

यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले रणनीतिक भण्डारबाट कच्चा तेल ठूलो परिमाणमा बजारमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तर चीन उक्त एजेन्सीको पूर्ण सदस्य नभएकाले संयुक्त रूपमा गरिएको त्यस्तो निर्णयमा सहभागी हुन बाध्य छैन । त्यसैबीच मध्यपूर्वबाट ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुने चिन्ता अझै कम भएको छैन ।

विश्व कच्चा तेल आपूर्तिको झण्डै पाँचौँ भाग ओहोरदोहोर गर्ने होर्मुज जलडमरूमध्य अहिले प्रभावकारी रूपमा बन्दजस्तै अवस्थामा पुगेको छ । विश्लेषण फर्म क्लेपरका अनुसार गत वर्ष चीनले समुद्री मार्गबाट आयात गरेको कुल कच्चा तेलमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा मध्यपूर्वबाट आएको थियो ।

यद्यपि विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले वर्षौंदेखि रणनीतिक रूपमा ठूलो तेल भण्डार तयार पार्दै आएकाले छोटो अवधिमा सम्भावित आपूर्ति अवरोध सामना गर्न सक्ने स्थिति छ । क्लेपरको अनुमानअनुसार चीनसँग करिब एक अर्ब २० करोड ब्यारेल बराबरको स्थलमा रहेको कच्चा तेल भण्डार छ । यो परिमाण समुद्री मार्गबाट हुने आयातका आधारमा करिब ११५ दिनका लागि पर्याप्त मानिन्छ ।

यसअघि कारखाना स्तरमा बढ्दो मुद्रास्फीति देखिएपछि बेइजिङले सन् २०२१ मा आफ्नो रणनीतिक तेल भण्डारबाट केही मात्रा बजारमा ल्याउन अनुमति दिएको थियो । त्यो निर्णय राष्ट्रिय खाद्य तथा रणनीतिक भण्डार प्रशासनले घोषणा गरेको थियो । तर हालको विश्व ऊर्जा बजारको उथलपुथलबीच उक्त निकायले अहिलेसम्म यस्तै नयाँ कदम घोषणा गरेको छैन । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले यसै साता चीनले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाको रक्षा गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्ने बताए।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सेना परिचालनपछि नियन्त्रणमा आयो देवानगञ्जको अवस्था, बजार क्षेत्र सामान्य बन्दै

सेना परिचालनपछि नियन्त्रणमा आयो देवानगञ्जको अवस्था, बजार क्षेत्र सामान्य बन्दै

मंगलबार साँझ करिब ७ः३० बजेदेखि सुरु भएको झडपका क्रममा बजार क्षेत्रमा तोडफोड तथा आगजनीका घटना भएका थिए । घटनापछि बजार क्षेत्र केही समय तनावग्रस्त बनेको थियो भने स्थानीयवासी...
सुनसरी घटनामा छलफल गर्न रवि लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक

सुनसरी घटनामा छलफल गर्न रवि लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक

छलफल  लेखा समितिको बैठक कक्षमा हुने छ । छलफलमा संसदमा रहेका सबै दलसहित उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, सीके राउत नेतृत्वको पार्टी समेत आमन्त्रण गरिएको छ ।
सुनसरी घटना प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तीः शान्ति र सद्भाव कायम गर्न आग्रह

सुनसरी घटना प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तीः शान्ति र सद्भाव कायम गर्न आग्रह

सो कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले आज विज्ञप्ति जारी गरेर घाइतेहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट मिलाइएको जनाउँदै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी आगामी दिनमा...
नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सम्झौता

नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सम्झौता

प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले हालै तर्जुमा गरेको बजेटमा व्यक्त प्राथमिकताहरुको चर्चा गरे । सुशासन मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको लागि व्यवसायिक वातावरण अनुकूल बनाउनु...

भर्खरै