उम्मेदवारको खर्चमा पारदर्शिता नदेखिएको संयुक्त पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको ठहर

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको खर्चमा पारदर्शीता नदेखिएको संयुक्त प्रारम्भिक पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) र निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी नेपाल)को संयुक्त प्रारम्भिक निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा निर्वाचनको अभियान खर्चमा कानुनी सीमा र वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर देखिएको उल्लेख छ ।

Watch On

प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकिएको खर्च सीमाभन्दा व्यवहारमा करोडौँ रुपैयाँसम्म खर्च भएको पाइएको उल्लेख छ । शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत नियोकका अध्यक्ष डा गोपालकृष्ण सिवाकोटीले अभियान खर्च र प्रचार विधिबारे निर्वाचन खर्च सम्बन्धि विस्तृत अनुसन्धान प्रतिबेदन छुट्टै प्रकाशन गरिने जानकारी  दिए ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फका  उम्मेदवारका लागि भूगोलअनुसार अधिकतम खर्च सीमा रु ३३ लाख तोकिएको थियो भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारका लागि करिब रु दुई लाख खर्च सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।

तर उच्च प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्रमा वास्तविक खर्च आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभन्दा बढी भएको पाइएको डा सिवाकोटीले बताए । अन्य क्षेत्रमा समेत तोकिएको सीमाभन्दा १० गुणा बढीसम्म खर्च गरेको पाइएको प्रतिवेदनको दाबी छ ।

यस्तै, डिजिटल प्रचारप्रसारमा बढ्दो निर्भरता पनि खर्चको पारदर्शिताका लागि चुनौती बनेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । उम्मेदवारी दर्तापछि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापक, कन्टेन्ट क्रिएटर तथा डिजिटल प्रचारसम्बन्धी सेवाको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको र यस्ता सेवाको शुल्क लाखौँ रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर, यी खर्चहरू प्रायः औपचारिक खर्च विवरणमा समावेश नहुने भएकाले ‘अदृश्य खर्च’ बढिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

निर्वाचन आयोगले डिजिटल प्रचारको अनुगमनका लागि मेटा र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’सँग सहकार्य गरेको थियो । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ  युएनडिपी र द एसिया फाउन्डेसनको प्राविधिक सहयोगमा सामाजिक सञ्जाल र ‘डिजिटल’ सामग्रीको निगरानीका लागि विशेष सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर,  सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापन खर्च अझै अपारदर्शी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको इओसी नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बताए ।

“यो केव वित्तीय खाडल केवल पारदर्शीताको समस्या होइन, यो एउटा संरचनागत बाधा हो, जसले महिला दलित उम्मेदवार र दाता सञ्जालसम्म पहुँचमा भएका व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थित रुपमा अर्थपूर्ण प्रतिष्पर्धाबाट बाहिर राख्छ”, उनले भने ।

प्रतिवेदनमा पर्यवेक्षणका क्रममा निर्वाचन आयोगप्रति सरोकारवालाको भरोसा उच्च रहेको तर मतदाता शिक्षामा कमी र दुर्गम क्षेत्रमा सूचनाको असमान पहुँच व्यापक रुपमा देखिएको उल्लेख छ ।