नेभिगेशन
समाज

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति बारको असहमति

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ ।
 
बारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आपत्तिजनक तवरमा न्यायालयका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भन्दै आज १ः३० बजे सल्लाहकार समिति बैठक पनि बोलाएको छ । 

बारका महासचिवमा केदारप्रसाद कोईरालाले भने, “न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक असर पुग्ने गरी प्रतिवेदन आएको छ, यसमा हाम्रो असहमति छ । यसबारे कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुनेछ ।”

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

न्याय सुलभ पार्न वकिलको शुल्कलगायत विकृति र विसङ्गति फाँड्ने तथा न्यायलाई वकिलको स्वर्ग हुनबाट बचाउनु पर्नेलगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

Everest cinsult

“सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच नहुनु, नेपाली नागरिकले सुलभ तरिकाले न्याय पाउन सक्ने स्थिति छैन भनिन्छ । पहुँच र पैसा नहुनेका लागि न्याय धेरै टाढाको विषय भएको छ । पक्षको तर्फबाट वहस गर्नुपर्ने वकिल त यति खर्चिला छन् की साधारण निवेदन लेखिदिएको मात्र पनि हजारौँ असूल गर्दछन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । - रासस

https://youtu.be/O4uJGKJ_-L4?si=Ahsg5_TpfhsmPTRX

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य  बढ्यो,  पेट्रोल प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ पुग्याे

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य  बढ्यो, पेट्रोल प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ पुग्याे

निगमले पेट्रोलको मूल्य पहिलो वर्गमा प्रतिलिटर १८४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा १८६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा १८७ रुपैयाँ तथा डिजेलरमट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गमा प्रतिलिटर १६४ रुपैयाँ ५०...
नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

यस्तै यसअघि हिजो मङ्गलबार उहाँले नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको रावलले...
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

प्रधानकमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम बहादुर रावलले सरकारले उक्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको सिधाकुरालाई जानकारी दिए ।
सुशीला सरकारका निर्णयमा शीतलनिवासको ‘चेक एण्ड होल्ड’

सुशीला सरकारका निर्णयमा शीतलनिवासको ‘चेक एण्ड होल्ड’

सेरेमोनियल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका केही निर्णय शीतलनिवाससम्म पुग्नै दिएनन्, शीतलनिवाससम्म पुगेका केही निर्णय पनि अनुमोदन गरिदिएनन् । यसको अर्थ शीतलनिवासले सरकारका निर्णय नै ‘चेक एण्ड होल्ड’...