नेभिगेशन
समाज

शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा ‘डिजिटल’ शासन

काठमाडौँ । सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमार्फत ‘डिजिटल’ शासन र ‘डेटा गभर्नेन्स’लाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूचीअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने बेटिङ एप बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित र अन्तरआबद्ध बनाइनेछ । यसअन्तर्गत विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ‘जिआइओएमएस’ प्रणालीलाई एक सय दिनभित्र थप सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाइने जनाइएको छ ।

Marvel
Extreme Energy

नागरिकको विवरण एक पटक मात्रै सङ्कलन गरी अन्य निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने र सरकारी ‘एप’ तथा ‘पोर्टल’लाई सरल बनाइने भएको हो ।

शासकीय सुधारका लागि नागरिक एपमार्फत अनलाइन आवेदन सहज बनाउने, ‘अटो फिल’ प्रणाली लागू गर्ने तथा प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन ४५ दिनभित्र डिजिटल माध्यमबाटै दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । 

साथै, सेवा लिन भौतिक उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अनलाइन ‘अपोइन्टमेन्ट’ प्रणालीमार्फत समय छनोट गर्न सकिने व्यवस्था तीन महिनाभित्र लागू गरिनेछ । सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई समेत विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । ‘एनआइडी कार्ड’, ‘बायोमेट्रिक’ वा ‘ओटिपी’मार्फत ‘इसिग्नेचर’ प्रयोग गरी सेवा लिन सकिने व्यवस्था गर्न अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

त्यस्तै, फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरी ढिलाइ भएमा स्वचालित ‘अलर्ट’ जाने व्यवस्था ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रमाणपत्रहरू ‘अनलाइन डाउनलोड’ गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र लागू गरिनेछ भने कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल र हेलो सरकार प्रणाली सुधार गर्ने योजना पनि कार्यसूचीमा समावेश छ ।

डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुन ६० दिनभित्र तर्जुमा गरिनेछ भने सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक तथा ‘नेसनल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ ६० दिनभित्र तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गरी सबै सेवा एउटै प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालनको काम १०० दिनभित्र सुरु गरिनेछ ।
     
यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने, हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने र सम्बन्धित सबै निकायलाई एकीकृत गर्ने योजना तीन महिनाभित्र पूरा गरिने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
एनपीएलका आठवटै क्लबका लागि फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

एनपीएलका आठवटै क्लबका लागि फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

सरकारका अनुसार क्रिकेट रंगशाला पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत निर्माण गरिनेछ । धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने आगामी तीन महिनाभित्र बाँकी सबै रंगशालाको निर्माण प्रक्रिया...
लुम्बिनीलाई १० विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले जित्यो पहिलोपटक एनपीएल उपाधि

लुम्बिनीलाई १० विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले जित्यो पहिलोपटक एनपीएल उपाधि

सुदूरपश्चिमको जितमा ओपनर जर्ज मुन्सेले विस्फोटक ब्याटिङ गरे । उनले ५४ बलमा अविजित १२५ रन बनाए । उनको इनिङ्समा ७ चौका र ११ छक्का समावेश थिए । अर्का...
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग जापानी उपविदेशमन्त्री फुजीको शिष्टाचार भेटवार्ता

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग जापानी उपविदेशमन्त्री फुजीको शिष्टाचार भेटवार्ता

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल भ्रमणमा रहेका जापानी उपमन्त्री फुजीलाई हार्दिक स्वागत गरे । उनले हालै रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि तत्काल राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराएको र पुनःनिर्माणका...
एनपीएल फाइनलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

एनपीएल फाइनलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

लुम्बिनीका लागि दिलिप नाथले सर्वाधिक ३९ रन बनाए । उनले ३० बलमा ३९ रन बनाउँदै अविजित रहे । त्यस्तै कप्तान रोहितकुमार पौडेलले ३१ बलमा ३० रन बनाए ।