देशभरका सहकारी पीडितसँग मन्त्री रावलले थालिन् छलफल
पीडितहरुले भने- न्याय पाउने आशा पलायो
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितसँग छलफल सुरु गरेकी छन्।
साना सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूलाई सरकारले सय दिनभित्र रकम फिर्ता गर्ने लक्ष्य लिए अनुसार मन्त्री रावलले पीडितहरूसँग संवाद थालेकी हुन्।
Watch On
बिहीवार बिहानैदेखि मन्त्रालयमा देशभरका सहकारी पीडितहरू भेला भई मन्त्री रावललाई आफ्ना समस्या र गुनासा सुनाइरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सहकारीमा बचत गरेको रकम लामो समयदेखि फिर्ता नपाउँदा समस्यामा परेका पीडितहरुले मन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना समस्या सुनाएका छन् ।
सहकारी पीडितहरुसँग छलफलका क्रममा मन्त्री रावलले समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएकी छन्। उनले भनिन्, “पीडितहरूको सम्बोधन कसरी प्रभावकारी रूपमा गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर छ,”।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न चरणबद्ध रूपमा काम अघि बढाएको र विशेषगरी साना बचतकर्ताहरूलाई राहत दिने योजनामा केन्द्रित रहेको मन्त्री रावलको भनाइ छ।
त्यस्तै मन्त्री रावलसँगको छलफलले आफ्ना समस्या समाधान र न्यायका लागि पहल हुनेमा आशा पलाएको सहकारी पीडितहरुले बताएका छन् ।
-1774162118.jpg)
पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद
दुवै देशका मन्त्रीहरूले नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्ध सुदृढ र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय... बुधबार, चैत १८, २०८२
दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक
मन्त्रालयले सो सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शनिवार र आइबार दुई दिन पूर्ण रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने कुरा भ्रामक भएको उल्लेख गरेको छ । बुधबार, चैत १८, २०८२
अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज
निर्देशनमा कार्यालयका विभिन्न फाँटहरूमा हुने भिडभाड र कागजातको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक नलगाएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने जनाइएको छ । बिचौलियालाई निषेध गरेपछि... बुधबार, चैत १८, २०८२
अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय
उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ। बुधबार, चैत १८, २०८२भर्खरै
- अदालतको आदेशपछि इनिसा विकको शव बुझ्दै आफन्त, आजै अन्त्येष्टि गरिँदै
- सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्रले निजी सञ्चार माध्यम तरंगित
- आर्टेमिस–२ः चन्द्र यात्रामा मानवको पुनरागमन
- ३ हजार ६०० रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
- देशभरका सहकारी पीडितसँग मन्त्री रावलले थालिन् छलफल
- संसदमा ७ मिनेट मात्रै समय पाउने भएपछि हर्कको गुनासोः १ घण्टा ७ मिनेट बोल्न मन छ
- आज संसदमा रवि लामिछानेले सम्बोधन गर्ने
- लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २८ जना पक्राउ
