सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्रले निजी सञ्चार माध्यम तरंगित

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु अनिवार्य रुपमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुपर्ने भन्दै परिपत्र जारी गरेपछि देशभरका निजी सञ्चार माध्यम तरंगित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बुधबार परिपत्र जारी गर्दै सबै प्रकारका सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू अबदेखि अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

Watch On

परिपत्रमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्न यो कदम चालिएको उल्लेख गरिएको छ । परिपत्रमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका साथै सरकारी कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।’

त्यसैगरी, विज्ञापन वा सूचना प्रकाशनवापतको रकम भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमको खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने र भुक्तानी गर्दा लाग्ने दर र छुटको विषय सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यो परिपत्र सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पठाइएको छ ।

सरकारको मातहतमा हाल नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, राइजिङ नेपाल र रासस लगायत सञ्चारमाध्यम छन् । यो परिपत्र अनुसार अब सबै सरकारी निकायले आफ्ना विज्ञापन तिनै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको यो निर्णयले निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूले पाउँदै आएको सरकारी विज्ञापनको स्रोत बन्द हुने र त्यसले समग्र नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रका सञ्चार उद्यमी तथा सञ्चारकर्मीहरुले सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन् । कतिपयले त साना लगानीमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम बन्द हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।