नेभिगेशन
समाज

जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने यी ८ निर्माण कम्पनीलाई सरकारले राख्यो कालो सूचीमा

काठमाडौँ । जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेको छ । 

 प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ८ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई  कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो। 

Ncell
Extreme Energy

जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ।

एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएका ती निर्माण कम्पनीले यस अवधिमा अब कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।

सरकारले रोल्पा २ तालाबाङमा रहेको लोक निर्माण सेवा तथा सप्लायर्स, काठमाडौँको सिल्क मार्केट प्राली, महोत्तरी जलेश्वरको ब्रोदर्श कन्स्ट्रक्सन, गोरखाको देवु निर्माण सेवा, चितवनको अर्भान कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौँको सूर्यदीप छापाखान, काठमाडौँको धुलिखेल निर्माण सेवा र रुपन्देहीको हिमशिखर कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कालोसूचीमा राखेको हो। 

Screenshot_2026-04-06_083208_lxOb5Lvvz4-1775450675.jpg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
प्रधानमन्त्री अकस्मात संसद् गएपछि विपक्षी अलमलमा

प्रधानमन्त्री अकस्मात संसद् गएपछि विपक्षी अलमलमा

प्रधानमन्त्री बालेन शाह अकस्मात संसद् बैठकमा सहभागी भई सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिन खोजेपछि विपक्षी दलहरु अलमलमा परेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीका जवानसहित २ जना बेपत्ता

सशस्त्र प्रहरीका जवानसहित २ जना बेपत्ता

जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका अनुसार बेपत्ता हुनेमा परिगाउँस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी)मा कार्यरत प्रहरी जवान ओमप्रकाश पुन मगर र स्थानीय ५६ वर्षीय तीर्थबहादुर थापा मगर...
५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशत भ्याट भन्दै सञ्चार माध्यमले फैलाए भ्रम!

५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशत भ्याट भन्दै सञ्चार माध्यमले फैलाए भ्रम!

सञ्चारमाध्यममा आएका दाबीको सत्यता जाँच्न नेपालफ्याक्टचेकले तथ्य जाँचको मुख्य प्राथमिक स्रोतको रूपमा शुक्रबार संसद्‍मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयक, २०८३ को अध्ययन...