नेभिगेशन
समाज

फेवाताल जग्गा प्रकरणमा गृहमन्त्री सुधनको स्पष्टिकरणः म ठगिएको हो, कानुनी उपचार खोज्छु

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफैँ ठगिएको दावी गरेका छन् । 

गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँग मिलेर अभियान चलाइरहेका बेला उनले लिजमा लिएको जग्गासमेत अतिक्रमणभित्रकै रहेको पाइएको सचिवालयको प्रष्टिकरणमा छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

जग्गा लिजमा लिँदा जग्गा धनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाई झुक्याइ लिजमा दिएर ठगेको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदार कानूनी उपचारमा जाने भएका छन् । जग्गाधनीले भने अहिलेसम्म सुधनले भाडा नतिरेको भन्दै सार्वजनिकरुपमै भाडा तिर्न आग्रह गरेका छन् ।

Everest cinsult

सचिवालयका अनुसार पोखराको फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ करिब ८–१० वर्ष अगाडि मन्त्री गुरुङसहित तीन जना युवा उद्यमी मिलेर ‘एड्भेन्चर स्पोट्सर्् नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएका थिए ।

गुरुङको भनाइ उदृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ, ‘देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी र ऊर्जा बोकेका हामीले ठूलो लगानी र सपनाका साथ काम सुरु गरेका थियौँ । जग्गा भाडामा लिनुपूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए । लालपूर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछ ।’

आफूहरुलाई झुक्याएको थाहा पाएपछि तत्कालै काम रोकेको पनि गुरुङले बताएका छन् ।

गुरुङले भने, ‘हामीलाई झुक्याएर, ठगेर जग्गा भाडामा दिइएको यो तथ्य थाहा पाउने बित्तिकै मैले नैतिकताका आधारमा तत्कालै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी रोकिदिएको थिएँ । एउटा युवा उद्यमीका रूपमा हाम्रो सपना र लगानीमाथि जुन खेलबाड भयो, त्यो स्वीकार्य छैन ।’

मन्त्री गुरुङले यो प्रकरणमा कानूनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
निजी विद्यालयमा कानुनविपरीत लिइँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

निजी विद्यालयमा कानुनविपरीत लिइँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि...
रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश

रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश

उनीविरूद्ध बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप थियो । नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाई श्रम शोषण तथा यातना दिएको आरोप उनीविरुद्ध थियो । उनको घरबाट एक बालिकालाई...
रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख

रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख

प्रलयबाट रास्वपा र रास्वपाका नेता जोगाएको मात्रै होइन । प्रलयपछिको दिग्विजयको नेतृत्वकर्ता र योजनाकार समेत रहेका डीपी रास्वपाका धर्म र सत्यका मानक अर्थात युधिष्ठिर हुुन् ।
ओली र लेखक थप ५ दिन थुनामा

ओली र लेखक थप ५ दिन थुनामा

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले आइतबार ओली र लेखकलाई पाँच दिन म्याद थप गरेको हो ।