नेभिगेशन
समाज

प्रचलित कानुन बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिकको पूर्ण पालना गर्न मन्त्रालयको अनुरोध

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न सम्पूर्ण रोजगारदाताहरूमा अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी ऐन विपरीत न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सुविधाबाट वञ्चित गराएको पाइएमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था हुने व्यहोरा जानकारी गराँउदै उक्त कानुनको स्वतःस्फूर्त परिपालना गर्न पनि सम्बन्धित सबै प्रतिष्ठान, संस्था तथा सरोकार भएकाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) मा तालिमीको रूपमा काममा लगाइएका व्यक्तिलाई रोजगारदाताले कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा तथा उपदान, सञ्चयकोष, बिमालगायत सामाजिक सुरक्षामा कमी नहुने गरी सुविधा दिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

Extreme Energy
Everest cinsult

मन्त्रालयले भनेको छ, “यस मन्त्रालयमा विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा तालिमी श्रमिकका रूपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी/नर्सिङ्ग स्टाफ, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, साथै अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिबाट तोकिए बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नपाएको भन्ने उजुरी तथा गुनासाहरू प्राप्त भएका छन, यस विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...