नेभिगेशन
समाज

एउटा विद्यालयमा एकपटक मात्र भर्ना शुल्क लिन पाइने, अग्रिम शुल्क तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौँ । एउटा विद्यालयमा एक पटक भर्ना भएपछि पटक–पटक भर्ना शुल्क असुल गर्न नपाइने भएको छ । निजी विद्यालयहरुले प्रत्येक वर्ष भर्ना तथा वार्षिक शुल्क भन्दै विद्यार्थीबाट शुल्क लिदै आएका छन् । त्यस्तो अवस्थाबारे अनुगमन गरी आवश्यक परे कारवाही गर्नका पत्राचार गरिदिन शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले केहि विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्र शुरु नहुदै विद्यार्थी भर्ना गरेको र विद्यार्थी भर्ना बापत अग्रिम शुल्क असुल गरेको भनि विभिन्न माध्यमबाट आएका सूचना एंवं गुनासोहरु प्रति मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मन्त्रालयले विद्यार्थीहरुबाट अग्रिम शुल्क असुल गरिएको साथै स्वीकृत भएको भन्दा बढि शुल्क लिइएको, तोकिएको शीर्षकमा भन्दा फरक शीर्षकमा शुल्क लिइएको, एउटै विद्यालयमा एक पटक भर्ना भए पश्चात पनि पटक पटक भर्ना शुल्क लिइएको आदि जस्ता गुनासो आएको जनाएको छ । 

Extreme Energy
Everest cinsult

शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १५ मा कसैले पनि शैक्षिक सत्र शुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन हुदैन भन्ने व्यवस्था छ । 

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भए बमोजिम शैक्षिक सत्र शुरु नहुदै भर्ना नगर्ने, नियमविपरीत शुल्क नलिने, कानुनी प्रावधान भन्दा बाहेक हुने गरी अग्रिम शुल्क लिएको भए तत्काल फिर्ता गराउन साथै सो अनुसार भए नभएको अनुगमन गरी नभएको भए सम्बन्धित विद्यालयलाई आवश्यक कार्वाही गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्पुर्ण स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरिदिन अनुरोध गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै