रास्वपा सरकारको गतिः प्रधानमन्त्रीको स्पिड पछ्याउँदै मन्त्रीहरु

काठमाडौँ । रास्वपाले सत्ता सम्हालेको दुई हप्ता पुगेको छ । सरकारका लागि यो समय निकै छोटो हो । तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनका मन्त्रीहरुले जसरी काम गरिरहेका छन्, यसले भने गज्जबको संकेत गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले दिएको सन्देश हो– काममा रफ्तार, सुशासनमा निर्मम । 

बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा अहिले चौध मन्त्री छन् । चैत १३ गते प्रधानमन्त्री र चौध मन्त्रीहरुले शपथ लिएका थिए, मन्त्रिपरिषद १५ सदस्यीय थियो । मन्त्री पदको मर्यादा र रास्वपाको नीति उल्लंघन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनले चैत २६ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसमा श्रममन्त्री दीपक साहलाई बर्खास्त गरिदिए । मन्त्रिपरिषदमा चैत २७ मा २ मन्त्री थपिएका छन् । मन्त्रिपरिषद सोह्र सदस्यीय बनेको छ । मन्त्रीमण्डल सानो छ, तर, यसले जसरी काम गरिरहेको छ, त्यसले भने सिंगो मुलुकलाई आशा जगाएको छ । 

Watch On

केही मन्त्रीहरु फिल्डमै देखिएका छन् । केही मन्त्रीहरुले मन्त्रालयबाटै सुधारको प्रयास गरिरहेका छन् । संसदको पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए, हामीलाई एक सय दिन चाहिँदैन, हनिमुन पिरियड चाहिँदैन, रास्वपा सरकारले सकेण्ड, सकेण्ड हिसाब गरेर काम गरिरहेको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यो त्यसै भनेका होइनन्, सरकारको काम र गति हेरेरै भनेका हुन् । धेरैलाई चासो छ– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् ? सरकारको गन्तव्य निकै टाढा छ । तर, सरकारको गति र मन्त्रीहरुको रफ्तार हेर्दा लाग्छ– यो सरकार आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ, गन्तव्यमा नपुगी रोकिँदैन । जनताका अपेक्षा असीमित छन् । चाहना असंख्य छन् । जनताका तिनै अपेक्षा र चाहना पुरा गर्न पनि सरकारले आफ्नो कामको गति बढाएको छ, विगतका सरकारको तुलनामा कार्यशैली बदलेको छ। सुरुका दुई हप्तामा सरकारले त्यसको प्रष्ट संकेत गरिसकेको छ । 

फागुन २१ को चुनावमा होमिँदै गर्दा रास्वपाले भनेको थियो– भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाह । चुनावमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पायो । चैत १३ मा रास्वपाले एकल बहुमतको सरकार बनायो । प्रधानमन्त्री त बालेन हुने निश्चित नै थियो । तर, मन्त्रीहरु को को बन्दैछन् भनेर रास्वपाकै अधिकांश नेतालाई पत्तो थिएन । नेतृत्वले मन्त्री छान्यो । जस जसले मन्त्री बन्ने अवसर पाए, उनीहरुले अवसर मात्रै पाएनन्, जिम्मेवारी पनि पाए, चुनौती पनि पाए । 

सुरुमा कुरा गरौं प्रधानमन्त्री बालेन शाहको । बितेका दुई सातामा प्रधानमन्त्री बालेन शाह सार्वजनिक कार्यक्रममा खासै देखिएका छैनन् । संसद बैठक, राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने शपथ समारोह र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने बैठक र छलफलमै व्यस्त छन् । यसबीचमा उनी सिंहदरबार र शीतलनिवासभन्दा बाहिरका कार्यक्रममा सहभागी भएको कार्यक्रम भनेको चैत २६ मा भक्तपुरको खरिपाटीमा नेपाली सेनाले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो । त्यसबाहेक उनी न कतै उद्घाटन गर्न पुगेका छन्, न भाषण गर्न । 

प्रधानमन्त्री बालेन दिनभर सिंहदरबारमा व्यस्त रहन्छन् । सरकारको कामलाई कसरी अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर आन्तरिक छलफल गर्छन् । मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीको काम नियाल्छन्, हरेक दिन ब्रिफिङ लिन्छन् ।

एकैछिन सोच्नुस् त, यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले कसरी दिन बिताउँथे ? सरकार बनेको एक डेढ महिना त उनीहरुलाई बधाई लिनै भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो, उनीहरु खादामाला लगाउनै व्यस्त हुन्थे । आयोजना जस्तोसुकै होस्, उद्घाटन र शिलान्यासमा कुदिहाल्थे, शिलालेखमा नाम लेखाइहाल्थे । अहिले त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु दिनभर सिंहदरबारमा व्यस्त हुन्छन्, परिणाममुखी कामको खाका कोरिरहन्छन् । 

प्रधानमन्त्री फेरिँनासाथ बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म हरेक दिनजसो विदेशी राजदूतहरुको लाइन लाग्थ्यो । यसपालि राजदूतहरुसँगको भेटघाट र दौडधुपको शृंखला पनि तोडिएको छ । 

दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालमा रहेका सबै कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुसँग सिंहदरबारमा सामूहिक भेटघाट गरे, उनीहरुबाट बधाई ग्रहण गरे, त्यही सामूहिक भेटमा नेपाल सरकारको धारणा बताइदिए । प्रधानमन्त्रीले कार्यशैलीमा मात्रै होइन, कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि नयाँ मानक स्थापित गरिदिए । प्रधानमन्त्रीले जसरी काम गरिरहेका छन्, त्यसैलाई मन्त्रीहरुले पनि पछ्याइरहेका छन् । 

मन्त्रीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा छन्– गृहमन्त्री सुधन गुरुङ । मन्त्री बनेकै दिनदेखि एक्सनमा उत्रिएका सुधनलाई कुनै दिन फुर्सद छैन । चैत १३ गते नै मन्त्रिपरिषदले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको अध्ययन गर्न बनेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । गृहमन्त्री सुधनले चैत १४ गते बिहान झिसमिसेबाटै त्यसको कार्यान्वयन सुरु गरे, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर । कार्की आयोगले ओली र लेखकलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई सुधनले प्रक्रियामा लगिहाले । 

ओली लेखक पक्राउ परेको भोलिपल्टै सुधनको निशानामा परे ओली सरकारकै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का । खड्कामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान जारी छ । सत्ताकै आडमा जोगिँदै आएका एमाले नेता कर्णबहादुर मल्ल पनि समातिए । एमाले नेता मल्लमाथि जबर्जस्ती करणीको आरोप छ । त्यही बीचमा पक्राउ परिन्– लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मा । प्रदेश सांसद शर्मामाथि बालश्रम शोषण गरेको आरोप छ ।

जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिने काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छबि रिजाललाई पनि सुधनले अनुसन्धानमा ताने । पक्राउ परेकै दिन रिजाल छुटे पनि उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । साना हुन् कि ठूला, सबैखाले बिचौलियाविरुद्ध सरकार निर्मम ढंगले अगाडि बढेको छ । सेवाग्राही नागरिकदेखि नीति निर्माण गर्नेसम्मलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर लाभ उठाउनेहरुलाई प्रहरीले खोजी खोजी पक्राउ गरिरहेको छ । यातायात, मालपोत, नापी जस्ता कार्यालयबाट हिजोआज दिनहुँजस्तो बिचौलिया पक्राउ परिरहेका छन् । 

तल्लो तहका मात्रै होइन, सरकार र सदनलाई समेत प्रभावमा पार्ने विवादास्पद बिचौलिया दीपक भट्ट पनि यहीबीचमा समातिए । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । उनीसँगकै सम्बन्धका आधारमा लाभ लिइरहेको शंकर ग्रुप पनि अनुसन्धानमा तानिएको छ र शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल पक्राउ परिसकेका छन् । गृहमन्त्री सुधनले  काठमाडौंमा गुण्डाविरुद्ध अपरेशन नै चलाए । उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाबाट एकै रात करिव दुई सय जना पक्राउ परे । अझै पनि गृहमन्त्री सुधन रोकिएका छैनन् । 

कहिले कुन कार्यालयमा अनुगमनमा पुग्छन्, कहिले कुन कार्यालयमा । उनी बीपी राजमार्ग अन्तर्गत रोशी खोलामा बन्दै गरेको पुलको अनुगमनमा पनि पुगे । नागरिकले कहीँ कतै समस्या पाउनु हुँदैन भन्नेमा सुधन सचेत देखिन्छन्, समस्या हटाउन सक्रिय देखिन्छन् । 

लाखौं नागरिकले अहिले सरकारसँग सेवा मात्रै होइन न्याय पनि मागिरहेका छन् । यसरी न्याय मागिरहेको एउटा क्षेत्र हो– सहकारी । र, समस्यै समस्याले चुर्लुम्म डुबेको सहकारी क्षेत्रलाई समस्याबाट निकाल्ने जिम्मेवारी पाएकी छन्– प्रतिभा रावलले । उनले दुई वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी छन्– भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण अनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन । यी दुवै मन्त्रालयमा समस्याका चाङ छन् । मन्त्री बनेको भोलिपल्टदेखि नै कर्मचारी र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सक्रिय मन्त्री रावलले हरेक दिन परिणाम दिइरहेकी छन् । 

देशभरका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन गरिन् । खटाइएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई ठाउँ खाली गर्न चेतावनी नै दिइन् । सिंहदरबारभित्रै हुने सरुवामा पनि उनले चासो बढाइन् । वर्षौंदेखि शक्तिकेन्द्रको वरिपरि बसेर सुविधा लिइरहेका कर्मचारीलाई उनले कार्यक्षेत्रमा जान बाध्य पारिन् । कर्मचारीलाई खटाउन मात्रै होइन, सेवा प्रवाहमा पनि उत्तिकै ख्याल गर्न उनले निरन्तर निर्देशन दिइरहेकी छन्, अनुगमन गरिरहेकी छन् । 

कर्मचारी क्षेत्रमा व्याप्त एक तहको समस्या सुल्झिएको छ । अब उनको ध्यान सहकारीमा व्याप्त समस्या समाधानमा केन्द्रित छ । सरकारले भनिसकेको छ– साना बचतकर्ताको सहकारीमा डुबेको बचत एक सय दिनभित्र फिर्ता गरिसक्ने छ । कसको कति डुब्यो? कुन सहकारीका कुन कुन सञ्चालकले अपचलन गरे ? मन्त्री रावलले अहिले त्यसको फेहरिस्त उतारिसकेकी छन् । पीडितहरुसँग छलफल गरिसकेकी छन्, सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर छलफल पनि गरिन् । उनको सक्रियताले सहकारीका लाखौं पीडितहरुमा आशा जगाएको छ । मालपोत र नापी अड्डामा बिचौलियाको प्रवेश निषेध गरेकी मन्त्री रावलले अब भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुलाई कसरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर योजना बनाउँदैछिन् । 

अहिलेको सरकारमा निकै आशा गरिएका मन्त्री हुन्– अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले । राज्यका अधिकांश समस्या मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ । अनि त्यही अर्थतन्त्र समस्यामा छ । समस्यामा परेको अर्थतन्त्र उकास्ने जुन जिम्मेवारी उनले पाएका छन्, त्यही अनुसार नै मन्त्री वाग्ले सक्रिय छन् । सुरुमै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेका मन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट मार्फत वृहत सुधारको संकेत दिने तयारी गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रप्रति उदार, करको दायरा विस्तार तथा परिणाममुखी आयोजनामा लगानी वृद्धि जस्ता विषयमा उनले गृहकार्य गरिरहेका छन् । उत्पादनमुखी र परिणाममुखी बजेट बनाउन उनले मन्त्रालयमा टिम नै बनाइसकेका छन् । 

चुनावबाट नयाँ संसद आएको छ । नयाँ संसदले थुप्रै नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने छ। कानुन मन्त्री सोविता गौतम अहिले नयाँ बनाउनुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरुको सूचि बनाउन व्यस्त छिन् । शिक्षामा देखिएको बेथिति सुधार गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल सक्रिय छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जामन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ, अहिले जो जो मन्त्री छन्, उनीहरु सबै व्यस्त छन् । आआफ्नो मन्त्रालयमा रहेका बेथिति र विसंगती हटाउन सक्रिय छन् । मन्त्रीहरुको व्यस्तता र क्रियाशीलता हेर्दा लाग्छ– बल्ल देशले खोजेको जस्तो सरकार पाएको छ । जनताले खोजे जस्ता मन्त्री पाएका छन् । 

सुशासन पहिलो प्राथमिकता 

रास्वपा सरकारको पहिलो सर्त हो– सुशासन । सुशासन बहाली सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । रास्वपाले आफ्ना सबै मन्त्री र सांसदहरुलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । कोही कसैबाट पनि पदीय मर्यादामा आँच आउन हुँदैन भन्ने उसको मान्यता छ । र, त्यसको कार्यान्वयन चौध दिनमै मन्त्री बर्खास्त गरेर सुरु गरेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बालेनले चैत २६ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहलाई बर्खास्त गरिदिए । 

पदको दुरुपयोग गरेर स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट निलम्बित आफ्नै श्रीमतीलाई पुनः सक्रिय गराएको आरोपमा रास्वपाले सबैभन्दा पहिला आफ्नै मन्त्रीमाथि डण्डा चलायो । यतिमात्रै होइन, साहकी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सदस्यमा निरन्तरता दिने स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई पनि पार्टी र प्रधानमन्त्रीले सचेत गराएका छन्। दीपक साहको मन्त्री पद गयो, त्यो पनि चौध दिनमै । झट्ट हेर्दा एक जना मन्त्री बर्खास्तमा परे । तर, यसको वृहत अर्थ छ । यसको अर्थ हो, यदि कोही कसैले लोभ देखाउँछ भने त्यो सुरक्षित छैन, मन्त्री हुन्, सांसद हुन्, पार्टीका नेता हुन् वा कर्मचारी । सुशासन र सेवा प्रवाहमा कमजोरी देखिए जो पनि कारबाहीमा पर्न सक्छन्, दीपक साह जसरी नै । 

रास्वपाले चैत २७ मा सरकारमा २ मन्त्री थपेको छ । पार्टीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बालेनले रामजी यादवलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र गौरीकुमारी यादवलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । २ मन्त्री थपिएपछि मन्त्रिपरिषद पुनः १५ सदस्यीय बनेको छ । बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद, केबल मन्त्रिपरिषद मात्रै होइन, जनताको आशा हो, नागरिकको भरोसा हो । जनताले सुशासन चाहेका छन्, नागरिकले रोजगारी चाहेका छन्, देशले विकास चाहेको छ । सरकार शासक मात्रै होइन, देश र जनताको सेवक पनि हो । जबसम्म सरकारमा बस्नेहरुले आफूलाई सेवकभन्दा पनि शासक ठान्छन्, नागरिकका अपेक्षा पुरा हुँदैनन् । बालेन सरकारले सुरुमै आफूलाई जनताको सेवकको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैले त सबैमा आशा जगाएको छ । 

रास्वपाले नयाँ सरकार बनाउँदै गर्दा कतिपयले भनेका थिए– पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वमा फरक फरक व्यक्ति हुँदा समस्या आउन सक्छ । तर, यो न्यारेटिभलाई रवि लामिछाने र बालेन शाहले गलत सावित गरिदिएका छन् । पार्टी र सरकारको काममा उनीहरुबीच राम्रो र सन्तुलित सम्बन्ध देखिएको छ । उनीहरु दुवैमा देश बनाउने हुटहुटी छ, तीव्र चाहना छ । त्यसैले त सरकारले गति लिएको छ, पार्टीले सरकार र सांसदहरुको लगाम समातेको छ ।

एउटा सर्वव्यापी मान्यता छ, यात्रा सुरु गर्नुअघि गन्तव्य तय गर्नुपर्छ । गन्तव्यका आधारमा गति निर्धारण गर्नुपर्छ । यो सरकारको गन्तव्य निकै टाढा छ । किनभने जनताका अपेक्षा बढी छन् । रास्वपाले चुनावअघि नै आफ्नो गन्तव्य स्पष्ट गरिसकेको छ, पाँच बुँदे करारनामा र सय बुँदे बाचापत्रमार्फत । त्यसैका आधारमा सरकारले सय बुँदे कार्यसूची बनाएको छ । त्यही करारनामा, बाचापत्र र कार्यसूची सम्बोधन गर्न सरकारले आफ्नो स्पिड अझै बढाउनुपर्छ, रोकिने छुट छैन । नोट स्टप, नो ब्रेक, नो ब्रेकर ।