नेभिगेशन
समाज

टोल विकास संस्थालाई निर्माण उपभोक्ता समितिको कामको जिम्मा

काठमाडौँ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा गठन भएका टोल विकास संस्थाले नगरको पूर्वाधार विकासमा पनि काम गर्न  थालेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा १९ टोल विकास संस्थाले निर्माण उपभोक्ता समितिको काम गरिरहेका छन् । टोलको विकासमा टोलकै नागरिक जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले पालिकाले हरेक टोलमा टोल विकास संस्था गठन गरी संस्थालाई पालिकामा दर्ता गर्ने र विकास निर्माणका कार्यमा उनीहरुको सहभागिता बढाउन थालेको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

टीकापुर –१ ले सडक ग्राभेल र माटो पटानीजस्ता निर्माणका कामको जिम्मा टोल विकास संस्थालाई दिएको छ । निर्माण उपभोक्ता समितिको जिम्मा टोल विकास संस्थालाई दिएर सम्झौता गरी काम अघि बढेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

Ncell
Extreme Energy

विगतमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत गरेका कामको दिगोपनामा समस्या हुने भएपछि टोल विकास संस्थालाई स्थानीय विकासमा अपनत्व हुने, नियमन गर्न पनि सहज हुने भएकाले निर्माण कार्य गुणस्तरीय हुने ठानेर विकासका कार्यमा सहभागिता गराएको वडा नं १ का शवइन्जिनियर गम्भीरसिंह साउँद बताए।

“पालिकामा कार्यविधि बनाएर विकास निर्माणका कार्यमा जुन टोलमा हुँदैछ, त्यहाँकै टोल विकास संस्थालाई उपभोक्ता समितिको जिम्मा दिन थालेका छौँ”, उनले भने, “टोल विकास संस्थाले गरेका काम गुणस्तरीय बन्ने गरेका छन् । टोलकै नागरिकले विकास गर्ने, उनीहरुले नै निगरानी गर्ने भएपछि सहज भएको छ ।”

टीकापुर नगरपालिकामा स्थानीय सुशासन सुधारका लागि टोल विकास संस्था सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । नागरिकका अधिकार सुनिश्चितता र समावेशी सहभागिता प्रवद्र्धन, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणाली प्रवद्र्धन, संस्थागत सुदृढीकरण र स्रोत परिचालनमा टोल विकास संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नगरपालिकामा पालिका, पालिका र सहकर्मी समाज मिलेर काम गरिरहेका छन् ।

टीकापुरमा २६२ टोल विकास संस्था गठन भएका छन्, यसमा पालिकामा २०९ पािलकामा दर्ता भएका छन् । अन्य दर्ताकै पक्रियामा रहेका संघ संस्था समन्वय शाखा प्रमुख अमृता रावलले जनाकारी दिए। वडा नं १ मा मात्रै १०८ टोल विकास संस्था छन् । त्यसैगरी ९ वटा वडा सञ्जालसमेत गठन भएका छन् ।

“टोल विकास संस्थाको हरेक महिना बैठक बस्छ, बैठकमा टोलका समस्या, आवश्यकता पहिचान गरिन्छ”, उनले भने, “टोल विकास संस्था योजना निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने, योजना माग गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सहभागी हुन थालेका छन् ।” सहकर्मी समाजका कार्यक्रम संयोजक नवराज जैशीका अनुसार यी संस्थामा १२ हजार ९६२ घरधुरी समेटिएका छन् ।

“टोल विकास संस्थाले विकास, सुशासन र पारदर्शितामा राम्रो अभ्यास गरिरहेका छन्”, उनले भने, “एक सय १४ टोल विकास संस्थाले बैंकमा खाता खोलेर कारोबार गरिरहेका छन् । टोल विकास संस्थामा काम गर्दा महिलाको नेतृत्व विकासमा सघाएको छ । महिलाहरु अहिले आफ्नो ठाउँको विकासका कार्यमा सहभागी हुने, विकास आयोजना माग गर्न थालेका छन् ।”

टोल विकास संस्थाले समूहमा बचत, ऋण लगानीजस्ता कार्य गरिरहेका छन् । पालिकाले टोल विकास संस्थालाइ सामुदायिक सहयोगी तालिम, कोष तथा लेखा व्यवस्थापन तालिम दिने गरिएको छ । पालिकाका अनुसार टीकापुरमा आत्मनिर्भर भएका वा आफैँ चल्नसक्ने संस्था ८० छन् भने अन्य संस्थाको क्षमता विकासमा पालिकाले सघाउनुपर्ने छ ।

समुदायमा गठन भएका टोल विकास संस्थाले समस्या विश्लेषण, योजना निर्माण पनि गर्ने गरेका छन् । टोल विकास संस्थाले तीन वर्षमा ९५६ योजना निर्माण गरेका छन् । जसमार ७७२ योजना कार्यान्वयन भएका छन् । टोल विकास संस्थाले श्रमदानमार्फत रु एक करोड ३० लाख लागत बढीको विकास निर्माणको काम गरेका जैसीको भनाइ छ ।

यसैगरी पालिकाले योजना छनोट गर्दा योजना छनोटका चरणमा सहभागी भएर बस्तीस्तरमा एक हजार ५८४ योजना माग गरेका छन् । जसमा पालिकाबाट १४२ योजना सम्बोधन भएका छन् । यसरी टोल विकास संस्थाले माग गरेका वा टोल विकास संस्था भएका ठाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने काममा संस्थालाई नै विकासका काम गर्न पालिकाले अवसर दिने गरेको सिर्जनशील टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गोपाल चौधरीले बताइन्।

“टोल विकास संस्थाले समुदायमा आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक सहभागितामा सुधार गरेको छ”, चौधरीले भनिन्, “टोल विकास संस्थाका सदस्यहरुको सूचनामा पहुँच वृद्धि भएको छ । विकास तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहभागिता वृद्धिमा सहयोग भएको छ ।”

टीकापुरमा गठन भएका संस्थाले टोल सरसफाइ, वृक्षरोपण, बाटो संरक्षण, जीविकोपार्जन तथा आयआर्जनका कार्य, वचत गर्ने बानीको विकासमा सहभागिता बढाएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
कोशी सरकारको बजेट ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ

कोशी सरकारको बजेट ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ

सोमबार कोशी प्रदेशसभा बैठकमा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु, काठमाडौँको अतिक्रमित १८ सय रोपनी  जग्गा रोक्का

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु, काठमाडौँको अतिक्रमित १८ सय रोपनी जग्गा रोक्का

भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा...
बागमती सरकारको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ

बागमती सरकारको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ

सोमबार बसेको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले आगामी आर्थिक बषएको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
लुम्बिनी सरकारको बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ

लुम्बिनी सरकारको बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ

प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको...