नेभिगेशन
समाज

सङ्घीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउन प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूसँग गरे तीन घण्टा छलफल

काठमाडौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग करिब तीन घण्टा छलफल गर्नुभएको छ । 

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशगत रुपमा आफ्ना समस्या राखेका थिए । 
प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि विषयमा मुख्यमन्त्रीको जिज्ञासा सुन्ने बित्तिकै थप स्पष्ट पार्न र समाधानका विकल्पबारे अन्तरक्रियात्मक शैलीमा छलफल गरेका थिए ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूका समस्याबारे कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने उपायसमेत सुझाए । नीतिगत जटिलताहरु फुकाउन सङ्घ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने, “सङ्घ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ । त्यसैले तपाईँहरुलाई छलफलका लागि मैले राजधानी बोलाएको हुँ ।” 
    
साथै, प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश सरकार आफैँले तत्काल गर्नसक्ने सुधारहरू ढिला नगरी अघि बढाउन समेत आग्रह गरे ।

Extreme Energy
citizen life

मुख्यमन्त्रीहरु उत्साहित

प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तरक्रियात्मक र सौहार्द व्यवहारसहित भएको छलफलबाट मुख्यमन्त्रीहरु उत्साहित देखिएका छन् । सोचेभन्दा बिल्कुलै फरक र सकारात्मक छलफल भएको छलफलपश्चात उनीहरुले प्रतिक्रिया दिए । 

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, “प्रधानमन्त्री शाहसँगको पहिलो भेट नै धेरै पुराना साथीहरूबीचको संवाद जस्तै सौहार्द र मित्रतापूर्ण रह्यो । उहाँले हाम्रा कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो र बीचबीचमा जिज्ञासा राखेर विषयलाई अझ प्रष्ट पार्नुभयो ।” पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग स्थानीय तहको नेतृत्व गरिसकेको अनुभवले गर्दा प्रदेशका समस्या बुझ्न सजिलो भएको देखिएकाले आगामी दिनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनले सहजता प्राप्त गर्नेमा आशावादी रहेको उल्लेख गरे ।

वाग्मती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले पनि प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वले छलफललाई सहज बनाएको टिप्पणी गरे । “मैले उहाँकाबारेमा जे सुनेको थिएँ, त्यो होइन रहेछ । प्रधानमन्त्री कम बोल्नुहुन्छ, अरुको कुरा पनि सुन्नुहुन्न भन्ने सुनिन्थ्यो, तर उहाँले त पर्याप्त समय दिएर हाम्रा कुरा सुन्नुभयो, र आफ्नो कुरा राख्नुभयो”, उनले भने, “उहाँले आवश्यक सहजीकरणका लागि आजै आफ्नो कार्यालयमार्फत निर्देशन समेत दिनुभएकोमा खुसी लागेको छ ।”

त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनालाई गहिरोसँग आत्मसात् गरेको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिए । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र कर्णालीका यामलाल कँडेलले अन्य मुख्यमन्त्रीहरुको प्रतिक्रियामा सहमति जनाए ।

छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरु वाग्मती प्रदेशका इन्द्रबहादुर बानियाँ, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, कर्णालीका यामलाल कँडेल र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको उपस्थिति थियो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भने पारिवारिक कारण र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने स्वास्थ्य समस्याका कारण सहभागी भएका थिएनन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
संसदलाई बालेनको उपेक्षा कि विपक्षीको ढिपी ?

संसदलाई बालेनको उपेक्षा कि विपक्षीको ढिपी ?

पहिलो बैठक पन्ध्र मिनेटका लागि स्थगित गरेका सभामुख डीपी अर्यालले त्यसबीचमा विपक्षी दलका सांसदहरुसँग छलफल गरे । केही समयपछि फेरि बैठक सुरु भयो । सल्लाहअनुसार नै अर्थमन्त्री स्वर्णिम...
दाजुभाईको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए अपराधको सूचना

दाजुभाईको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए अपराधको सूचना

“आर्थिक लेनदेनका सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद हुँदा उनीहरूको हत्या गरेर आफू फरार भएको भनी ती व्यक्तिले दिएको सूचनाको आधारमा शव बरामद भएको छ”, प्रनाउ लामाले भने, “अहिले ती व्यक्तिको...
यी हुन् सरकारले कार्यविभाजन हेरफेर गरेका मन्त्रालयहरु

यी हुन् सरकारले कार्यविभाजन हेरफेर गरेका मन्त्रालयहरु

जस अनुसार केही मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ।
यी हुन् सरकारले यथावत राखेका मन्त्रालय

यी हुन् सरकारले यथावत राखेका मन्त्रालय

जस अनुसार अर्थ, गृह लगायत ८ वटा मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ ।  -अर्थ मन्त्रालय -गृह मन्त्रालय -परराष्ट्र मन्त्रालय -रक्षा मन्त्रालय -कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई -उद्योग, वाणिज्य...