नेभिगेशन
समाज

अनाधिकृत पत्र लेखेर रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराउने महिमानसिंह विष्टलाई ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा अनधिकृत पत्र लेखेका महिमानसिंह विष्टलाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकिएको छ । 

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश खिमानन्द भुषालको इजलासले बिहीबार उनलाई ६ महिना कैद सजाय तोकेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश खिमानन्द भुषालको इजलासले बिहीबार उनलाई ६ महिना कैद सजाय तोकेको शाखा अधिकृत हेमन्त भट्टराईले जानकारी दिए।

Extreme Energy
citizen life

विष्ट चैत २२ गते दोषी ठहर भएका थिए । उनी सर्वोच्च अदालतमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत थिए ।  गत वैशाख १७ उनले लेखेको पत्रका आधारका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्राउ परेका थिए । 

चौधरी पक्राउ परेको दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको एकता घोषणा कार्यक्रम थियो । कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा ठिक अगाडी चौधरी पक्राउ परेपछि एकता नै तोडिएको थियो । यो विषयले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलै तरंग ल्याएको थियो । 

चौधरी पक्राउ परिसकेपछि सर्वोच्चबाट आएको पत्र अनाधिकृत रहेको प्रहरीले चाल पाएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले  उक्त पत्र अनधिकृत भएको भन्दै महिमानसिंह विष्टमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो ।

त्यसपछि प्रहरीले विष्टलाई नियन्त्रणमा लिएर लिखत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
पशुपतिको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरामा महानगरले चलायो डोजर

पशुपतिको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरामा महानगरले चलायो डोजर

महानगरले शुक्रबार गौशाला, तिलगंगा र पशुपति क्षेत्रभित्र कोषको जग्गामा बनाइएका अनाधीकृतमाथि डोजर लगाएको हो । सो क्रममा कोषको जग्गामा बनाइएका ५ वटा टहरा हटाइएको काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका...
शिक्षामन्त्रीले पत्रकारलाई भनेः ‘कहिलेकाँही बाटो बिराउन सक्छौँ, खबरदारी गर्नुहोला’

शिक्षामन्त्रीले पत्रकारलाई भनेः ‘कहिलेकाँही बाटो बिराउन सक्छौँ, खबरदारी गर्नुहोला’

“शिक्षाका क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरूले देखिएका राम्रा, नराम्रा विषयहरू निरन्तर बाहिर ल्याउनुपर्छ । हामीले कहिलेकाँही बाटो बिराउन पनि सक्छौँ । त्यस्तो बेलामा खबरदारी गर्नुपर्छ । बाटो बिराइएको ठाउँमा...
अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वारेस राख्ने सुविधा

अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वारेस राख्ने सुविधा

प्रधानमन्त्री शाहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्षदेखि अवहेलनाको मुद्दा चलिरहेको छ । काठमाडौँ महानगरको मेयर रहेको समयमा हिन्दी सिनेमालाई प्रदर्शनका लागि नरोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको थियो...
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा हरि ढकाल निर्विरोध निर्वाचित

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा हरि ढकाल निर्विरोध निर्वाचित

समितिको सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि ढकालले समितिमा दलभन्दा बाहिर रहेर प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने बताए ।

भर्खरै