वीरगंजमा बिहानै घरटहरा भत्काउन सुरु

काठमाडौँ । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले बिहानै देखि वीरगंज क्षेत्रको अतिक्रिमित घरटहरा भत्काउन सुरु गरेको छ । 
अदालतको फैसलापछि पनि सडक अतिक्रमित घरटहरा भत्काउन रोकिएको अवस्थामा सडक डिभिजनले वीरगंज महानगर, सशस्त्र, प्रहरीको मदतमा घर टहरा भत्काउन सुरु गरेको हो । 

वीरगंजका पाँच ठाउँमा बिहान ४ः३० बजेबाट भत्काउन सुरु गरेको हो ।

Watch On

वीरगंजको गण्डक चोक, पावरहाउस, मुर्ली, घण्टाघर र मकालु होटल चोक गरी ५ ठाउँबाट एकै साथ १० वटा डोजर लगाई सडक फराकिलो गर्ने काम सुरु गरिएको हो ।

घर टहरा भत्काउन २ हजार २ सय भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । 

सर्वोच्चको फैसलापछि बाटो खुल्यो 

वीरगंज मेनरोड विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएपछि लामो समयदेखि रोकिएको परियोजना अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्माको संयुक्त इजलासले विपक्षीहरूको रिट खारेज गर्दै सडक विस्तारका लागि कानुनी अड्चन हटाएको थियो ।

यसअघि करिब १,२०० घरधनीले २०७६ कार्तिक ७ गते सडक विभागको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले मुआब्जाको माग, वैकल्पिक सडकको उपलब्धता तथा त्रिभुवन राजपथको एलाइन्मेन्ट परिवर्तनको विषय उठाएका थिए। तर सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयसँगै १३ वर्षदेखिको विवाद टुंगिएको हो । 

पुरानो प्रयास, पटक–पटक सूचना यसपटक भने सडक फराकिलो 

सडक विस्तारको प्रक्रिया पहिलो पटक २०६९ साल मै सुरु भएको थियो । त्यसयता सडक विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूले विभिन्न मितिमा १५ दिने सूचना जारी गर्दै सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । २०७५ र २०७६ सालमा समेत परियोजना अघि बढाउने प्रयास भए पनि मुद्दा र विरोधका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन् । 

सडक विस्तारसँगै प्रभावित घरधनी र व्यवसायीहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ । कतिपय स्थानीयले उचित मुआब्जा र पुनर्वासको माग उठाउँदै आएका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्, तर स्पष्ट मुआब्जा ढाँचा सार्वजनिक भइनसकेको गुनासो स्थानीयले गर्दै अ‌ाएकाे छ । 

वीरगंज नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका भएकाले मेनरोड विस्तारले यातायात व्यवस्थापन, व्यापारिक गतिविधि र शहरी विकासमा ठूलो प्रभाव पार्ने यहाँका स्थानीयले अपेक्षा  गरेको छ । विशेषगरी आयात–निर्यात सहज हुने, ट्राफिक जाम घट्ने र शहरको संरचनात्मक सुधार हुने विश्वास यहाँका नागरिकले गरेको छ ।

स्थानीय प्रशासनले सडक विस्तारका क्रममा शान्ति सुरक्षा कडा पार्ने जनाएको छ ।