बुटवल र वीरगञ्जमा कामठमाडौँ इफेक्टः अतिक्रमित जग्गामा धमाधम चल्न थाले डोजर

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँमा नदी किनारका अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न थालेपछि त्यसको असर देशका अन्य सहरमा पनि देखिन थालेको छ ।

बुटवल र वीरगञ्जमा आज बिहानैदेखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन थालिएको छ । वीरगञ्जमा नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गण्डक नहर किनारमा अतिक्रमित गरेर निर्माण गरिएका घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाउन थालेको छ ।

Watch On

कार्यालयले आज बिहानैदेखि नहरको जानकीटोल र गण्डकचोकसम्म फैलिएको अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सुरु गरेको हो । नहरको डिलमा स्थानीयले बनाएका घरटहरा, व्यापारका लागि पसल, माछापोखरीलगायत करिब ३०० भन्दा बढी संरचना हटाउन लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । आज बिहानदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतको सुरक्षामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम भइरहेको छ । पर्सा जिल्लामा पर्ने नहरको करिब २६ किलोमिटर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण हटाउने कार्य सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास अगाडिको सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउन सुरु भएको छ ।

तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी जग्गा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि सरकारको निर्णयअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासलाई भोगाधिकार दिइएको थियो ।

साबिक वडा नम्बर ६ हाल वडा नम्बर ४ अन्तर्गत पर्ने साविक कित्ता नम्बर ३९६ ९हाल कित्ता नम्बर ७,८,१२,६१,१३ र ४० को करिब २ बिघा ५ कठ्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन थालिएको हो । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ माइकिङ गरेर सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त क्षेत्रमा बुटवल बार एसोसिएसन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका संरचना पनि रहेकाले ती संरचना सोही कित्तामा पर्छन् वा पर्दैनन् भन्नेबारेमा अनुसन्धान भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। वाह्र वर्षअघि पनि उक्त जग्गा खाली गराउने प्रयास भएको थियो । सो क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अधिकांशमा टहरामा चिया पसल तथा रेष्टुरेन्टका सञ्चालनमा  छन् ।