नेभिगेशन
समाज

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले के के गर्यो निर्णय ?

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा नारायणदत्त पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको आजको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अन्य निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्य निर्णयहरु पनि भएको जानकारी दिए ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनका अनुसार, सरकारको स्वामित्वमा सुरक्षित मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्ने सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने र सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ ।

Extreme Energy
citizen life

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘भन्सार नियमावली २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? अर्थमन्त्री वाग्लेल सार्वजनिक गरे स्वेतपत्र(पूर्णपाठ)

देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? अर्थमन्त्री वाग्लेल सार्वजनिक गरे स्वेतपत्र(पूर्णपाठ)

यसका साथै, नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को ‘ग्रे–लिष्ट’ मा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय विश्वसनीयता गुमेको र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन थप कठिन भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। मुलुक औद्योगिकीकरण...
शनिवार साँझदेखि अवरुद्ध रहेको बिपी राजमार्ग  सञ्चालनमा

शनिवार साँझदेखि अवरुद्ध रहेको बिपी राजमार्ग सञ्चालनमा

सडक डिभिजन कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीको समन्वयमा क्षतिग्रस्त डाइभर्सन मर्मत गरी यातायात पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो। हालका लागि अस्थायी रूपमा रोशी खोलाको किनार हुँदै डाइभर्सन निर्माण गरेर सवारी...
निजामती सेवा विधेयकमा ३५ सय सुझाव प्राप्त, अध्ययन गर्न मन्त्रालयले बनायो कार्य समूह

निजामती सेवा विधेयकमा ३५ सय सुझाव प्राप्त, अध्ययन गर्न मन्त्रालयले बनायो कार्य समूह

प्रारम्भिक मस्यौदा भएकाले अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई उपयुक्तता र औचित्यका आधारमा समावेश गरिने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले बताउनु भएको छ ।
संविधानविद् र कानुनविद्सँग संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको छलफल

संविधानविद् र कानुनविद्सँग संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको छलफल

छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनका विषयमा आफ्ना सुझाव र धारणा प्रस्तुत गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।