हुलाकबाट घरमै राहदानी वितरण चौध जिल्लामा सुरु, साढे दुई लाखको घरमै पुग्दै छ सवारी ‘लाइसेन्स’

काठमाडौँ । सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवा विभागमार्फत पहिलो चरणमा राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ । 

हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा सेवा प्रवाहलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउने दिशामा ठोस उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

Watch On

सरकारले सुरु गरेको घरदैलोमै राहदानी वितरण सेवा हाल १४ जिल्लाबाट सुरु गरिएको छ र मङ्गलबारसम्ममा ३११ वटा राहदानी सम्बन्धित सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडीमा सम्झौता गरी सेवा विस्तार गरिएको छ भने अन्य जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी प्राप्त भएपछि वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, अहिले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीसँग ठेगाना सङ्कलन सुरु गरिसकेका छन् । जसले सेवा वितरणलाई अझ व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
यसैगरी, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । वैशाख १५ गते अपराह्न ३ः०० बजेसम्म दुई लाख ५६ हजार १२६ वटा लाइसेन्स सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयमा पठाइसकिएको छ । 

मोरङ र कास्कीबाट यातायात कार्यालयसँग समन्वय गरी लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने कार्य सुरु गरिएको छ । 

सरकारको गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी ‘कुरियर’ सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

जसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई सहकार्य र समस्या समाधानमा सक्रिय रहन निर्देशन दिएकाे छ ।

त्यस्तै, हुलाक सेवा विभागले अन्य विभिन्न क्षेत्रका सेवा सुधारमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग प्रयोगशाला नमूना ढुवानीसम्बन्धी पूरक सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने नेपाल टेलिकमसँग सिमकार्ड घरदैलोमा पुर्‍ याउने विषयमा प्राविधिक तयारी सुरु गरिएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि दोस्रो चरणको छलफल सम्पन्न भएको छ भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु गरिएको छ ।

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित वैदेशिक हुलाक भन्सार शाखा कार्यालय बिदाको दिन सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने हुलाक वस्तु ढुवानीलाई सहजीकरण गर्न एक्सप्रेस वे सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

साथै, डाँक रेखा पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष बनाउने मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ र राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तर आबद्धताका लागि अध्ययन समिति गठन भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणका लागि पनि आवश्यक पहल अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले राससलाई जानकारी दिए। भौगोलिक विविधता, ठेगाना प्रणालीको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा दुर्गम क्षेत्रमा यातायात पहुँचजस्ता चुनौतीहरू रहे पनि सरकारले चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्दै सेवा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । 

त्यस्तै, सेवा शुल्कलाई व्यवस्थित र एकरूप बनाउने काम पनि भइरहेको छ । यो व्यवस्था लागू भएसँगै सेवाग्राहीले सदरमुकाम धाउनुपर्ने, लामो लाइन बस्नुपर्ने, बिचौलियामा निर्भर हुनुपर्ने तथा पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै गएको छ ।

राज्य स्वयं नागरिकको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने अभ्यासले नागरिकमैत्री शासन सुदृढ बनाएको छ भने अर्कोतर्फ लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तो देखिएको हुलाक सेवा आधुनिक, प्रभावकारी र विश्वसनीय सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ ।