समाज
सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय
बुधबार, वैशाख १६, २०८३
काठमाडौँ । विपक्षी दलहरूले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको भर्त्सना गरेका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेशको विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
Watch On
यसैगरी बैठकले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन र राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश स्वीकृत नगर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सरकारलाई तत्काल अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरुः
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १६, २०८३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1789740931.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले भेटे बालेन, नेपालसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले भेट गरेका छन् । शुक्रबार, असोज ९, २०८३-1787369147.JPG)
भारी वर्षा: कालीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रका १४० घर उच्च जोखिममा, प्रशासनले जारी गर्यो अलर्ट
बागलुङको कालीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रका १४० घर बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ । शुक्रबार, असोज ९, २०८३
‘युद्धका हतियार समयमै पुग्छन्, किसानका लागि मल र इन्धन किन पुग्दैन?’
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले युद्धका लागि हतियार सहजै विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने भए पनि किसानका लागि मल र इन्धनको आपूर्ति सहज हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबार, असोज ९, २०८३
कञ्चनपुरको महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता, विद्यालयमा बिदा
भारी वर्षाको पूर्वानुमान गरिएपछि कञ्चनपुरको महाकाली नदी किनारका तटीय बस्तीमा पूर्वसचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको छ । शुक्रबार, असोज ९, २०८३भर्खरै
- अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले भेटे बालेन, नेपालसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता
- भारी वर्षा: कालीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रका १४० घर उच्च जोखिममा, प्रशासनले जारी गर्यो अलर्ट
- ‘युद्धका हतियार समयमै पुग्छन्, किसानका लागि मल र इन्धन किन पुग्दैन?’
- कञ्चनपुरको महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता, विद्यालयमा बिदा
- आज यी स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना
- भारी वर्षाको जोखिमः किसानलाई सतर्कता अपनाउन विभागको आग्रह
- विश्वमञ्चमा बालेन : नेपालले भोगेको बाढीबाट विश्वलाई चेतावनी
- ‘जलवायु संकटको मूल्य नेपालले चुकाउँदैछ, प्रदूषक राष्ट्रले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ’
